नवी दिल्ली/मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ माजलेली असताना, अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा केंद्रीय निवडणूक आयोगात धाव घेत पक्षावर तसेच घड्याळ चिन्हावर दावा ठोकला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तिकडे मुंबईत प्रफुल्ल पटेल यांनी पत्रकार परिषद घेत नियुक्त्यांबाबत आपली बाजू भक्कम असल्याचे सांगितले. त्यांनी थेट शरद पवार यांची गुरुवारी करण्यात आलेली राष्ट्रीय अध्यक्षपदावरील निवडच बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला.
अजित पवार यांनी गेल्या रविवारी अनपेक्षितपणे राजभवनावर जाऊन उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. तत्पूर्वी, दोन दिवस आधी 30 जून रोजी अजित पवार यांनी आपली राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली असून, पक्ष व निवडणूक चिन्ह आपल्या बाजूने असल्याचा निर्वाळा दिला जावा, अशा आशयाचा ई-मेल निवडणूक आयोगाकडे पाठविला होता; तर दुसरीकडे खरी राष्ट्रवादी आमचीच असून, शरद पवार हेच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, असा ठराव गुरुवारच्या शरद पवार गटाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत करण्यात आला होता. अजित पवार यांनी 5 जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे दावा करताना 40 आमदारांचे प्रतिज्ञापत्र सोबत जोडले होते. अजित पवार यांच्या बंडखोरीनंतर शरद पवार हेही
'अॅक्शन मोड'मध्ये आले आहेत.
मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहात शुक्रवारी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत पटेल यांनी पक्षाच्या घटनेचा आधार घेत पक्षातील पदाधिकारी निवड आणि राष्ट्रवादी पक्ष आता कोणाचा, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. पटेल म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ब्लॉकपासून थेट राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेतली जाते. थेट नियुक्ती करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. सप्टेंबर 2022 मध्ये पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन झाले. त्या अधिवेशनाला जाणारा प्रत्येक पदाधिकारी अगोदर निवडून आला पाहिजे. परंतु, महाराष्ट्रासह कोणत्याही राज्याची संघटनात्मक निवडणुकीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. सध्या विविध राज्यांचे प्रदेशाध्यक्ष केवळ रेकॉर्डवर आहेत. त्यामध्ये पक्ष सोडून गेलेल्यांचीही नावे आहेत. त्यामुळे दिल्लीत झालेली बैठक आणि शरद पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी केलेली निवड बेकायदेशीर आहे.
प्रफुल्ल पटेल म्हणाले की, राष्ट्रवादीमध्ये तीन वर्षांनी प्रदेशाध्यक्षांची संघटनात्मक निवडणुकीतून निवड केली जाते. विद्यमान अध्यक्ष जयंत पाटील हे पाच वर्षांपासून पदावर आहेत. त्यामुळे अजित पवार यांच्यासह 9 आमदारांवर केलेली अपात्रतेची कारवाई नियमबाह्य आहे. पाटील यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती माझ्या सहीने झालेली आहे. ती नियुक्तीही अधिकृत नाही. ते पक्षातून कुणाला काढू शकत नाहीत. आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल करू शकत नाहीत.