बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य कारभारात पारदर्शकतेवर भर देऊन भ्रष्टाचाररहित कारभार हे आमचे उद्दिष्ट आहे. इंदिरा कॅन्टीन, अन्नभाग्य योजनेच्या माध्यमातून कर्नाटक भूकमुक्त करण्याचे आमचे स्वप्न असून यादृष्टीने वाटचाल सुरू आहे, असे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी सोमवारी सरकारची भूमिका मांडताना सांगितले. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारी प्रारंभ झाला. पहिल्या दिवशी विधासनभा आणि विधानपरिषद सदस्यांचे संयुक्त अधिवेशन झाले. त्यांना उद्देेेशून राज्यपाल गेहलोत बोलत होते.
राज्यपाल म्हणाले, आगामी पाच वर्षांच्या राज्याच्या समग्र विकासाचा आराखडा तयार केला आहे. शांती, समृद्धी, सौहार्द, सर्वांचा विकास हे ध्येय घेऊन शांततेचे नंदनवन बनण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. जाती-धर्माच्या नावाखाली भेद निर्माण झालेले भेद गाडून टाकण्याचा आम्ही निर्धार केला आहे. द्वेषरहित, प्रेमाने भारलेला समाज निर्माण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
भुकेल्यांना अन्न देणाचा सरकारचा प्रमुख उद्देश आहे. स्थलांतरित कामगार, निर्वासितांची भूक भागवण्यासाठी यापूर्वी इंदिरा कॅन्टिन योजना सुरू करण्यात आली होती. यामुळे कोट्यवधी लोकांची भुकेली पोटे भरली आहेत. येत्या काळात अन्नभाग्य योजना आणि इंदिरा कॅन्टीनच्या माध्यमातून भूकमुक्त राज्य करण्याचे आमचे स्वप्न आहे, असे राज्यपाल म्हणाले.
अन्न सुरक्षा कायद्यातंर्गत प्रत्येकी 5 किलो तांदूळ देण्यात येत आहे. आमचे सरकार दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना तांदळाच्या ऐवजी रक्कम देणार आहे. युवानिधी योजनेंतर्गत, 2022-23 मध्ये उत्तीर्ण झाल्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत नोकरी न मिळालेल्या बेरोजगार पदवीधर, पदव्युत्तर युवकांना 24 महिने किंवा नोकरी मिळेपर्यंत आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातून बेरोजगार युवकांच्या कुटुंबांना आवश्यक आधार मिळेल, असेही राज्यपालांनी सांगितले.
गॄहज्योती योजनेंतर्गत 200 युनिटपर्यंत मोफत विजेचा लाभ राज्यातील 2.14 कोटी कुटुंबांना होणार आहे. राज्यातील 98% कुटुंबे या योजनेत समाविष्ट आहेत. महिला सक्षमीकरणासाठी गृहलक्ष्मी योजना राबविण्यात आली आहे. कुटुंबातील महिला प्रमुखांना दरमहा 2 हजार देण्यात येणार आहे. त्यामुळे महिलांना आर्थिक बळ मिळणार आहे.
कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांचा समानतेने विचार करून आधुनिक कर्नाटक निर्माण करण्यात येईल. महागाई आणि कमी उत्पन्नामुळे अडचणीत सापडलेल्या जनतेला यातून आधार मिळेल. जगातील अनेक देश लोककेंद्रीत अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करत आहेत. यातून गरीब आणि श्रीमंत यांच्यामधील दरी होण्यास मदत होते. मोजक्यांच्या हातात संपत्ती एकवटण्याला प्रतिबंध करून त्यांचे विकेंद्रीकरण केले जाईल, असेही राज्यपाल म्हणाले.
