नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : देशात समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या महिन्यात होणार्या पावसाळी अधिवेशनात त्याबाबतचे विधेयक सादर होण्याची दाट शक्यता आहे. उच्चपदस्थ सूत्रांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. दरम्यान, संसदीय स्थायी समितीनेही सोमवारी या विषयावर होणार्या बैठकीस विधी आयोगास चर्चेसाठी बोलावले आहे.
अमेरिका आणि इजिप्त दौर्याहून परत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका देशात दोन कायदे चालणार नसल्याचे स्पष्ट करीत समान नागरी कायद्याचे जोरदार समर्थन केले होते. या पार्श्वभूमीवर घडामोडींना वेग आला आहे. संसदीय स्थायी समितीने (कार्मिक आणि न्याय विभाग) विधी आयोगाच्या सदस्यांना चर्चेसाठी निमंत्रण दिले आहे. विधी आयोग आणि स्थायी समितीमध्ये 3 जुलै रोजी चर्चा होणार आहे. यूसीसीच्या प्रस्तावित मसुद्यावर यामध्ये चर्चा होणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात संसदेत विधेयक सादर करण्यात येणार असल्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.
विधी आयोगाने 14 जून रोजी बैठकीसाठीची नोटीस जारी केली आहे. देशातील विविध धार्मिक संस्था तसेच सर्व घटकांचा अभिप्राय जाणून घेण्यासाठी आयोगाने एक महिन्याची मुदत दिली आहे. 3 जुलै रोजीच्या बैठकीत याबाबबत चर्चा होणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
उत्तराखंडमध्येही लागू करण्याच्या हालचाली
डेहराडून : उत्तराखंड सरकारने येत्या पंधरा दिवसांत समान नागरी कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. कायद्याचा मसुदा तयार झाला असून, राज्य सरकारला लवकरच मसुद्याची प्रत सुपूर्द करण्यात येणार आहे.
स्वातंत्र्यानंतर देशात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य उत्तराखंड ठरणार आहे. उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायद्याबाबत मसुदा तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती.
या समितीने गेल्या 13 महिन्यांत उत्तराखंडमधील विविध घटकांशी चर्चा केली. भेटीगाठी घेतल्या, तज्ज्ञांचा अभिप्राय घेऊन मसुद्यास मूर्त स्वरूप दिले आहे.
