नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रातील मोदी सरकार विरोधात एकजुटीची हाक देत बिहारची राजधानी पाटण्यात गुरूवारी (दि. २३ जून) रोजी विरोधी पक्ष नेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. बैठकीपूर्वी दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी विरोधी पक्षांना पत्र लिहले आहे. दिल्ली संदर्भात केंद्राने आणलेल्या वटहुकूमाला संसदेत घेरण्याच्या रणनीतीवर बैठकीत सर्वात अगोदर चर्चा करावी,अशी विनंती पत्रातून करण्यात आली आहे.'वटहुकूमा'चा प्रयोग यशस्वी झाला तर केंद्र सरकार विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यात असेच वटहुकूम आणून राज्यांच्या अधिकारांवर टाच आणेल, अशी भीती केजरीवालांनी व्यक्त केली. (Arvind Kejriwal)
वटहुकूम पारित झाला तर दिल्लीतील लोकशाही संपुष्टात येईल. नायब राज्यपालांच्या (एलजी) माध्यमातून केंद्राकडून राज्य सरकार चालवले जाईल. दिल्लीनंतर इतर राज्यांमधील लोकशाही धोक्यात येईल, असा दावा केजरीवालांनी केला. पंतप्रधान ३३ राज्यपाल तसेच एलजींच्या माध्यमातून सर्व राज्याचा कारभार हाती घेतील, हा दिवस दूर नाही असा दावा देखील मुख्यमंत्र्यांनी केला.
केजरीवालांच्या या भूमिकेमुळे विरोधकांच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.या बैठकीतून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्राला घेरण्याची रणनीती आखली जाणार का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.केंद्राच्या वटहुकूमाविरोधात कॉंग्रेस वगळता आम आदमी पक्षाला अनेक विरोधी पक्षांचे पाठबळ मिळाले आहे. शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, मार्क्सवादी क्युनिस्ट पक्ष, भारत राष्ट्र समिती, , तृणमूल कॉंग्रेस, जनता दल (यू), राष्ट्रीय जनता दलाने आप ला समर्थन दिले आहे.
हेही वाचा
