पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २१ ते २५ जून या कालावधीत अमेरिका दौर्यावर जाणार आहेत. यापूर्वी अमेरिकेची अंतराळ संस्था 'नासा'ने भारताकडून अंतराळ संशोधन सहकार्यावर भाष्य केले आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्यातील चर्चेवेळी अंतराळ क्षेत्रातील सहकार्य हा प्रमुख मुद्यांपैकी एक असेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
'नासा'च्या प्रशासक कार्यालयातील सहयोगी प्रशासक भव्य लाल यांनी सांगितले की, आत्तापर्यंत नासाच्या आर्टेमिस करारावर २५ देशांनी स्वाक्षरी केली आहे. आता यामध्ये सहभागी होणारा भारत २६ वा देश होईल अशी अपेक्षा आहे. अमेरिकेतील अंतराळ तज्ज्ञ आणि नासा येथील स्पेस पॉलिसी आणि भागीदारीचे माजी सहयोगी प्रशासक माईक गोल्ड यांनी भारताला अमेरिकेच्या चंद्र मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. गगनयान या मानवी अंतराळ उड्डाण मोहिमेत नासा इस्रोला सहकार्य करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
नोव्हेंबर 2022 मध्ये अमेरिकेने मानवरहित ओरियन अंतराळ यान चंद्राच्या दिशेने प्रक्षेपित केले होते. मानवयुक्त चंद्र मोहिमेची पूर्वसूचना म्हणून पृथ्वीवर सुरक्षितपणे परत आणून आपला आर्टेमिस कार्यक्रम सुरू केला होता. विशेष म्हणजे, या वर्षाच्या सुरुवातीला भारत आणि अमेरिकने 'इनिशिएटिव्ह ऑन क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी' (ICET) अंब्रेला अंतर्गत अनेक क्षेत्रांमध्ये अंतराळ सहकार्य वाढवण्यास सहमती दर्शवली आहे. ज्यात मानवी अंतराळ संशोधन आणि व्यावसायिक अवकाश भागीदारी यांचा समावेश आहे.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांची चर्चा होईल. यावेळी नासाच्या आर्टेमिस कार्यक्रमाने भारत सामील होण्याबाबत आणि मानवी अंतराळ संशोधनात सहकार्य करण्याबाबत उभय देश चर्चा करतील. नासाही इस्रोच्या अंतराळ संशोधन प्रकल्पांना मोठी चालना देईल, असेही नासाच्या अधिकार्यांनी म्हटलं आहे.
इस्रो आणि नासाने आत्तापर्यंत NISAR उपग्रह प्रकल्पावर एकत्र काम केले आहे. हा जगातील सर्वात महागडा पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह कार्यक्रम आहे. पुढील वर्षी त्याचे प्रक्षेपण होणार आहे. हा उपग्रह पृथ्वीच्या बदलत्या परिसंस्था, गतिमान पृष्ठभाग आणि बर्फाचा थर कोसळणे याची मापन करेल. नासाने भारताच्या चांद्रयान-1 मोहिमेवेळी चंद्रावर आपले पेलोड पाठवले होते ज्याला प्रथमच चंद्रावर पाण्याचे पुरावे सापडले होते.
आर्टेमिस करारावर १३ ऑक्टोबर २०२० रोजी अनेक देशांनी स्वाक्षरी केली. यानंतर ५ जून २०२३ पर्यंत २५ देशांनी आणि एका प्रदेशाने या करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. यामध्ये युरोपमधील १०, आशियातील सात, उत्तर अमेरिकेतील तीन, ओशनियामधील दोन, आफ्रिकेतील दोन आणि दक्षिण अमेरिकेतील दोन देशांचा समावेश आहे. करार अनिश्चित काळासाठी स्वाक्षरीसाठी खुला राहील कारण इतर राष्ट्रे यात सामील होतील, अशीही अपेक्षा नासाने व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा :