पुढारी ऑनलाइन डेस्क : तामिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारने CBI (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो)ला प्रवेश बंद केला आहे. इथून पुढे सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणात तपास करावयाचा असेल तर त्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. तामिळनाडूतील स्टॅलिन सरकारने CBI ला दिली जाणारी 'सामान्य संमती' मागे घेतली आहे. तामिळनाडू सरकारने हा निर्णय ऊर्जा मंत्री सामंथा बालाजी यांना ईडीकडून केलेल्या अटकेच्या कारवाई नंतर हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट, 1946 अंतर्गत सीबीआयची स्थापना करण्यात आली आहे. या कायद्यातील कलम 6 म्हणते की कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सीबीआयने राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, बहुतांश राज्यांनी सीबीआयला 'सामान्य संमती' देऊन ठेवली आहे. यामुळे कोणत्याही केसचा तपास करताना राज्य सरकारची अनुमती मिळणे सोपे होते. तसेच कोणत्याही अडथळ्याशिवाय CBI त्यांचा तपास करू शकते. मात्र, सामान्य संमती मागे घेतल्यामुळे CBI ला प्रत्येक लहान-सहान कारवाईपूर्वी राज्य सरकारची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. तसेच सामान्य संमती मागे घेतल्यानंतर सीबीआय त्या राज्यातील कोणत्याही व्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल करू शकत नाही.
CBI हे केंद्र सरकारच्या देखरेखीखाली कार्यरत असली तरी CBI कोणत्याही प्रकरणात आदेशाशिवाय हस्तक्षेप करत नाही. CBI च्या तपासाची एक विशिष्ट प्रक्रिया आहे. एखाद्या प्रकरणात जेव्हा उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय किंवा केंद्राकडून CBI ला तपासाचे आदेश मिळतात तेव्हाच CBI त्या प्रकरणाचा तपास करते.
जर ते प्रकरण एखाद्या राज्यातील असेल तर आदेशानंतर सीबीआयला त्या राज्य सरकारकडून त्यांची परवानगी घ्यावी लागते. राज्याकडून जेव्हा सामान्य संमती मिळालेली असते. अशा वेळी राज्य सरकारची अनुमती मिळणे सोपे जाते.
ज्या राज्यांमध्ये 'सामान्य संमती' दिली गेली नाही किंवा जेथे विशेष प्रकरणांमध्ये सामान्य संमती नाही, तेथे DSPE कायद्याच्या कलम 6 अंतर्गत राज्य सरकारची विशेष संमती आवश्यक आहे.
सामान्य संमती मागे घेणारे तामिळनाडू हे पहिले राज्य नाही. यापूर्वी 10 राज्यांनी ही संमती मागे घेतली आहे. यापूर्वी झारखंड, पंजाब, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, छत्तीसगड, केरळ, मिझोराम आणि राजस्थानमध्ये सीबीआयच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात देखील महाविकास आघाडीचे सरकार असताना ही सामान्य संमती काढून घेण्यात आली होती. मात्र, नंतर शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यावर ही सामान्य संमती पुन्हा देण्यात आली.
सीबीआयला राज्यात तपास करण्यासाठी राज्यांची सहमती किंवा मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. मात्र NIA आणि ED या तपास यंत्रणांना याची आवश्यकता नाही. या यंत्रणा संपूर्ण देशात कोठेही तपास करू शकतात. त्यासाठी राज्य सरकारच्या मंजुरीची आवश्यकता पडत नाही.
हे ही वाचा :
