पुढारी ऑनलाईन : भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर शक्तीकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) यांनी आज गुरुवारी आरबीआयचे द्विमासिक पतधोरण जाहीर केले. किरकोळ महागाई कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी आरबीआयने रेपो रेट ६.५ टक्के एवढा कायम ठेवला आहे. (RBI Monetary Policy) एमपीसी (मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी) ने पॉलिसी रेपो दर ६.५ टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिली.
दरम्यान, स्थायी ठेव सुविधा (SDF) दरही स्थिर म्हणजे ६.२५ टक्के एवढा कायम ठेवला आहे. सीमांत स्थायी सुविधा (marginal standing facility) आणि बँक दर (bank rates) ६.७५ टक्के आहे, असेही दास यांनी सांगितले. जागतिक अर्थव्यवस्था अनिश्चित अवस्थेत असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय क्षेत्र मजबूत आणि लवचिक आहे. महागाई कमी झाली असून परकीय चलनाचा साठाही स्थिर असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
सर्व घटक लक्षात घेऊन आणि यंदा सामान्य मान्सून राहण्याचे गृहीत धरून सीपीआय महागाई दर २०२३-२४ मध्ये ५.१ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. देशात मार्च-एप्रिल २०२३ दरम्यान महागाई कमी झाली आणि २०२२-२३ मधील ६.७ टक्क्यांवरून महागाई दर खाली आला. ताज्या आकडेवारीनुसार, महागाई अजूनही लक्ष्यापेक्षा अधिक आहे आणि २०२३-२४ च्या आमच्या अंदाजानुसार महागाई दर तसाच राहण्याची शक्यता आहे. आमच्या मूल्यांकनानुसार, २०२३-२४ मध्ये महागाई दर ४ टक्क्यांच्या वर राहील, असे आरबीआय गर्व्हनर दास यांनी म्हटले आहे. (RBI Monetary Policy)
भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाची (GDP) वाढ २०२२-२३ मध्ये ७.२ टक्के होती. जी आधीच्या ७ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा मजबूत राहिली. आता सर्व बाबी विचारात घेतल्यास २०२३-२४ वर्षासाठी जीडीपी वाढ ६.५ टक्के असण्याचा अंदाज दास यांनी व्यक्त केला आहे.
एप्रिलमधील शेवटच्या एमपीसीच्या (monetary policy committee) बैठकीनंतर आरबीआयने व्याजदर वाढीला विराम दिला होता. आरबीआयने ६.५ टक्के रेपो रेट कायम ठेवला होता. याआधी आरबीआयने महागाई रोखण्यासाठी मे २०२२ पासून रेपो रेट २५० बेसिस पॉइंटने वाढवला होता.
दरम्यान, यावर्षी एप्रिलमध्ये महागाई दर (CPI) ४.७ टक्क्यांपर्यंत १८ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आला. शक्तीकांत दास यांनी याआधी सूचित केले होते की एप्रिलच्या तुलनेत मे मधील महागाई दर कमी असेल. मे महिन्याचा महागाई दर १२ जून रोजी जाहीर केला जाणार आहे.
जेव्हा रेपो रेट कमी होतो तेव्हा बँकांना RBI कडून कर्ज घेणे स्वस्त होते. (RBI Monetary Policy) तसेच कर्जदारांनाही कर्जाचा हप्ता कमी होऊन दिलासा मिळतो.
हे ही वाचा :
