Sex with women dead bodies : महिलांच्या मृतदेहांशी सेक्स - कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे चौकशीचे आदेश
पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Karnataka High Court : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कर्नाटक सरकारला सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयातील शवागारांमध्ये सीसीटीव्ही बसवल्याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहे. रुग्णालयाच्या शवागारांतील महिला मृतदेहांसोबत होणाऱ्या लैंगिक गुन्हे रोखण्यासाठी हे निर्देश दिले असून त्याचे पालन व्हावे यासाठी कर्नाटक सरकारला 6 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
हत्या आणि नेक्रोफिलियाच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हे महत्पूर्ण निर्देश दिले आहेत.न्यायमूर्ती बी वीरप्पा आणि न्यायमूर्ती व्यंकटेश नाईक यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. Karnataka High Court
या प्रकरणाची सुनावणी करताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, “आमच्या निदर्शनास आले आहे की बहुतेक सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये जेथे मृतदेह, विशेषत: तरुणींचे मृतदेह शवागारात ठेवले जातात. त्यांच्या रक्षणासाठी नेमलेला सेवक मृत शरीराशी लैंगिक संबंध ठेवतो.” Karnataka High Court
हे लक्षात घेऊन, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारने असे गुन्हे घडू नयेत याची काळजी घेण्याची वेळ आली आहे, ज्यामुळे मृत महिलांची प्रतिष्ठा राखली जाईल. या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुढीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
Karnataka High Court :न्यायालयाने पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
- आदेशाच्या तारखेपासून ६ महिन्यांच्या आत महिलेच्या मृतदेहावर कोणताही गुन्हा होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांच्या शवागारात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची खात्री करावी.
- शवागाराची स्वच्छता नियमितपणे पुसून आणि साफसफाई करून शवागाराची स्वच्छता राखली जाईल याची सरकारने खात्री केली पाहिजे जेणेकरून मृतदेह योग्य, स्वच्छ वातावरणात जतन केले जातील.
- प्रत्येक सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयाने वैद्यकीय नोंदींची गोपनीयता राखली पाहिजे. तसेच मृत व्यक्तींशी संबंधित माहितीचे संरक्षण करणारी यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. विशेषत: एचआयव्ही आणि आत्महत्या प्रकरणांसारख्या कलंकित आणि सामाजिकरित्या टीका केलेल्या प्रकरणांसाठी.
- शवविच्छेदन कक्ष सामान्य लोकांच्या किंवा पाहुण्यांच्या थेट दृष्टीच्या कक्षेत येऊ नये.
Karnataka High Court :केंद्र सरकारला नेक्रोफिलियाविरूद्ध कायदा करण्याचे आवाहन
न्यायालयाने या प्रकरणी असेही म्हटले आहे की, “दुर्दैवाने भारतात, नेक्रोफिलियाविरूद्ध कोणताही विशिष्ट कायदा नाही”, न्यायमूर्ती बी वीरप्पा आणि न्यायमूर्ती व्यंकटेश नाईक यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्राला नेक्रोफिलियाला गुन्हेगार ठरवणारा नवीन कायदा तयार करण्याचे आवाहन केले.
हे ही वाचा :
J&K | राजौरीतील जंगलात चकमक, एक दहशतवादी ठार
सरकार नागरिकांशी लुटारु प्रमाणे वागू शकत नाही : कर्नाटक उच्च न्यायालय