गेल्या ११ महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) चांगलंच खडसावलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयानं म्हंटलंय की, "शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा नक्कीच अधिकार आहे. पण, रस्ते अडविण्याचा अधिकार नाही", अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायलयाने शेतकरी आंदोलकांना खडसावलं आहे.
मोनिका अगरवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जनहित याचिका दाखल केली होती. दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांना आंदोलन केल्यामुले ट्रॅफिक जॅमचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, अशी तक्रार त्यांनी केली होती. त्यामुळे या रस्त्यांवर शेतकऱ्यांना हटविण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
या याचिकेत सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटलंय की, "शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण, अनिश्चित काळासाठी रस्ते बंद करून ठेवू शकत नाहीत. कोणत्या पद्धतीने निषेध नोंदवायचा, हा अधिकार तुमचा असू शकतो. पण, अशाप्रकारे रस्ते बंद करता येणार नाहीत. लोकांना रस्त्यावर जाण्याचा अधिकार आहे, पण रस्ते बंद करण्याचा अधिकार नाही. येत्या ३ महिन्यांत आंदोलनाबाबत भूमिका स्पष्ट करा", असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. के. कौल दिलेले आहेत.
शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या सांगण्यावरून गाजियाबाद, नोएडा ते दिल्ली (राष्ट्रीय महामार्ग-२४) या रस्त्याची सर्विस रोड शेतकरी आंदोलकांंनी आपले साहित्य हटविण्यास सुरूवात केलेली आहे. रस्ता रिकामा करून दिलेला आहे. पण, टिकैत असं सांगत आहे की, पोलिसांनीच हा रस्ता अडवून धरलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावल्यानंतर शेतकरी आंदोलकांनी हा रस्ता रिकामा करण्यास सुरूवात केली आहे, असं बोललं जात आहे.
पहा व्हिडीओ : अनिल परब यांच्या रिसॉर्टची माहिती किरीट सोमय्यांना रामदास कदमांनी दिली ?
हे वाचलंच का?
