किरकोळ कर्जावर बँका 6 टक्क्यांपर्यंत मार्जिन आकारत आहेत, तर कॉर्पोरेट कर्जावरील त्यांचे मार्जिन फक्त 2 टक्के आहे. यामुळे घर, कार, ग्राहक आणि वैयक्तिक कर्जासारखी किरकोळ कर्जे कॉर्पोरेट कर्जापेक्षा 78.5 टक्के अधिक महाग झाली आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, मे 2022 ते मार्च 2023 दरम्यान कॉर्पोरेटस्ना वितरित केलेल्या कर्जासाठी व्याज दरात म्हणजेच मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेटमध्ये (एमसीएलआर) केवळ 1.4 टक्के वाढ झाली. त्या तुलनेत अंतर्गत बेंचमार्क आधारित कर्ज दर 2.5 टक्क्यांनी वाढले.
आरबीआयच्या नियमांचा प्रभाव
आरबीआयच्या नियमांनुसार, बँका लहान व्यवसाय, एमएसएमई आणि ग्राहकांशी संबंधित कर्जावरील व्याज दर ईबीएलआरच्या आधारावर निश्चित करतात; परंतु कॉर्पोरेटस्ना एमसीएलआरनुसार निश्चित दराने कर्ज दिले जाते.
किरकोळ कर्जावर लक्ष
80 टक्क्यांपेक्षा जास्त ईबीएलआर बेंचमार्क रेपो दराशी जोडलेला आहे. फ्लोटिंग रेट कर्जाचा सर्वात मोठा वाटा असून डिसेंबर 2022 पासून त्यांचा हिस्सा 48.3 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. एमसीएलआर आधारित कर्जाचा हिस्सा 46 टक्क्यांपर्यंत खाली आला.
खासगी क्षेत्रातील बँकांची सुमारे 70.5 टक्के कर्जे ईबीएलआर आधारित झाली आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये हा आकडा 35.2 टक्के आहे. उदाहरणार्थ, एसबीआयची 24 टक्के कर्जे ईबीएलआरशी लिंक आहेत, तर 42 टक्के एमसीएलआरशी लिंक आहेत.
