मुंबई, पुढारी ऑनलाईन : दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल आज गुरुवारी मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेणार आहेत. केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि आपचे अन्य नेते मंगळवारी संध्याकाळी मुंबईत दाखल झाले होते. दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी काल बुधवारी उद्धव ठाकरे यांची मातोश्री निवासस्थानी भेट घेतली होती. (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal to meet Sharad Pawar in Mumbai today)
राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रावरून दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात संघर्ष सुरु आहे. त्यासाठी शिवसेना ठाकरे गटाने 'आप'ला पाठिंबा दर्शविला आहे. दिल्ली सरकारचे अधिकार मर्यादित करणार्या अध्यादेशाला ठाकरेंची शिवसेना राज्यसभेत विरोध करणार आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या सहकार्यांसह बुधवारी 'मातोश्री' येथे उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर संयुक्त पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना केजरीवाल आणि ठाकरे यांनी याबाबतची माहिती दिली.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि 'आप' नेते अरविंद केजरीवाल यांनी 'मातोश्री' निवासस्थानी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्लीच्या शिक्षणमंत्री अतिशी मार्लेना, 'आप'चे खासदार राघव चढ्ढा, खासदार संजय सिंग आणि ठाकरे गटाचे नेते उपस्थित होते.
या भेटीनंतर संयुक्त पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना दोन्ही नेत्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली. यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले की, लोकशाही आणि संविधान टिकविण्यासाठी आम्ही सगळे एकत्र आहोत. काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर निकाल दिला. त्याच दिवशी दिल्लीविरुद्ध केंद्र सरकारच्या वादातही न्यायालयाने 'आप'च्या बाजूने निकाल दिला. हा निर्णय लोकशाहीसाठी आवश्यक होता; पण केंद्राने अध्यादेश आणला. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना अधिकार असायलाच हवेत. केंद्र सरकारविरोधातील या लढ्यात 'आप'सोबत असल्याचे ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
यानंतर बोलताना अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, दिल्लीच्या लोकांनी आपल्या अधिकारांसाठी मोठी लढाई लढली. २०१५ साली दिल्लीत आमचे सरकार येताच मोदी सरकारने एका छोट्या अध्यादेशाने आमची सगळी शक्ती काढून घेतली. याविरोधात आठ वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या बाजूने निर्णय दिला. हा निर्णय आल्यानंतर आठ दिवसांतच केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी करून ती सगळी शक्ती पुन्हा काढून घेतली. केंद्रातील भाजप सरकार लोकशाही, सर्वोच्च न्यायालय काहीच मानत नाही. जेव्हा एखाद्या माणसाचा खूप अहंकार वाढतो तेव्हा तो खूपच स्वार्थी होतो. अशी व्यक्ती देश चालवू शकत नाही. केंद्र सरकारचा हा अध्यादेश जेव्हा राज्यसभेत मांडला जाईल, तेव्हा त्याला विरोध करण्याचे आश्वासन शिवसेनेने दिल्याचेही केजरीवाल यांनी यावेळी सांगितले.
हे ही वाचा :
