देशातील अनियमित पर्जन्याच्या संभाव्य स्थितीला तोंड देण्यासाठी मॉक ड्रिल!
कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : भारतीय हवामान खात्याने देशात एक जूनला मान्सूनचे आगमन होईल, असे अनुमान दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. शुक्रवारी जाहीर केलेल्या अंदाजामध्ये हवामान खात्याने शनिवारी अंदमानसह बंगालच्या उपसागरात मान्सून दाखल होण्याची सुवार्ता दिली आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हवामानाचा वेध घेणार्‍या स्कायमेट या संस्थेने भारतात 4 जूनच्या पुढे मान्सून दाखल होण्याचे संकेत दिले. तसेच त्याचे सुरुवातीचे बरसणे धीमे असेल, असेही निरीक्षण नोंदविले. मान्सूनच्या या आगमनाच्या आणि बरसण्याच्या निरनिराळ्या अनुमानामुळे केंद्र सरकारने देशातील विविध राज्यांना अनियमित पावसाच्या आपत्कालीन स्थितीला कसे तोंड द्यावयाचे, यासाठी मॉक ड्रिल घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र सरकार सज्ज झाले आहे. शिवाय, राज्यांनाही अल्पावधीत ही सज्जता दाखवावी लागेल, असे स्पष्ट आदेशही देण्यात आले आहेत.
भारतीय उपखंडाला मान्सून हा सर्वात मोठा आधार समजला जातो. दक्षिण-पश्चिम (साऊथ-वेस्ट) या मान्सूनमुळे एकूण लागवड पात्र क्षेत्राच्या 56 टक्के क्षेत्र ओलिताखाली येते आणि देशाच्या एकूण अन्नधान्य उत्पादनाच्या 44 टक्के उत्पादन जून ते सप्टेंबर या कालावधीत होते. तसेच सरासरी पर्जन्याच्या 73 टक्के पाऊसही याच काळात पडतो. यामुळे मान्सूनचे आगमन केव्हा होणार, तो किती आणि कसा बरसणार, याकडे भारतीय शेती व्यवस्थेसह अर्थ उद्योगाचेही लक्ष लागून राहिलेले असते.
मान्सूनच्या आगमनावर पेरणीचा हंगाम ठरतो. पाण्याचे नियोजन करणे सुलभ होते. यासाठीच त्याचे अचूक अनुमान आवश्यक असते. यंदा निरनिराळ्या संस्थांनी निरनिराळे अंदाज व्यक्त केल्यामुळे भारत सरकारने मॉक ड्रिलचे पाऊल उचलले आहे. यामध्ये देशातील ज्या राज्यांना अपुर्‍या पर्जन्याचा फटका बसतो, अशा राज्यांतील प्रशासनांना संबंधित जिल्ह्यांना भेट देऊन त्यावर उपाययोजना करणारा एक आराखडा सज्ज ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पर्जन्याच्या या महत्त्वाच्या विषयावर दिल्लीत सध्या त्याच्याशी संबंधित कृषी, अन्न, जलसंवर्धन, गृह, रेल्वे आणि पृथ्वी विज्ञान (अर्थ सायन्स) या मंत्रालयांच्या संयुक्त बैठकाचे सत्र सुरू आहे. पर्जन्याशी संबंधित या सर्व खात्यांमध्ये सुसूत्रता यावी. जेणेकरून अपुर्‍या पर्जन्यस्थितीवर मात कशी करता येईल, या द़ृष्टिकोनातून एक कृती आराखडा तयार करण्याचे नियोजन आहे. या तयारीकरिता राज्य सरकारना वितरित करण्यात आलेल्या आपत्कालीन सहाय्यता निधीतून पैसे खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत आणि त्याखेरीज जर अधिक निधी लागला, तर नैसर्गिक आपत्तीसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आपत्कालीन निधीतून त्याचा परतावाही देण्यात येणार आहे.
देशात काही वर्षांपूर्वी केंद्रीय कृषी मंत्रालयांतर्गत सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर ड्रायलँड अ‍ॅग्रीकल्चर या संस्थेमार्फत पर्जन्याच्या अनियमिततेला तोंड देण्यासाठी एक कृती आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यासाठी देशातील 650 जिल्ह्यांमधील माहितीचे संकलन करण्यात आले होते. या आराखड्यामुळे संभाव्य नुकसान टाळता येणे शक्य झाले. याच पद्धतीने पावले टाकण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील राज्यांना सज्जतेच्या सूचनाही दिल्या आहेत.