पुढारी ऑनलाईन डेस्क : प्रदर्शनापूर्वीच वादाच्या भाेवर्यात सापडलेला 'द केरळ स्टोरी' चित्रपटावर केरळ पाठोपाठ आता तामिळनाडूतील मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांनी The kerala story बंदी घातली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती आणि चित्रपटाला मिळालेला कमी प्रतिसाद यामुळे हे पाऊल उचलल्याचे तामिळनाडूतील थिएटर मालकांचे म्हणणे आहे. मात्र 'एनटीके' पक्षाच्या तीव्र विराेधामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, मध्य प्रदेश सरकारने हा चित्रपट करमुक्त केला आहे.
तामिळनाडूत चेन्नईसह विविध शहरांमध्ये 'द केरळ स्टोरी'च्या रिलीजला विरोध केला जात होता. 'नाम तमिझार काची' (एनटीके) पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी थिएटरमध्ये गोंधळ घातला. 'द केरळ स्टोरी' मुस्लिम समाजाच्या विरोधात असल्याचा दावा करून 'एनटीके'ने निषेध केला. पुद्दुचेरी आणि तामिळनाडू सरकारने त्याच्या स्क्रीनिंगवर बंदी घालावी, अशी मागणी केली. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधा येवू नये, यासाठी या चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवले आहे., अशी माहिती तामिळनाडूतील मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृह मालकांनी आज ( दि.७) दिली.
'द केरळ स्टोरी'चा टिझर रिलीज झाल्यापासून वादाच्या भोवर्यात सापडला होता. केरळ राज्यातील ३२ हजार मुली बेपत्ता झाल्या आणि नंतर ISIS या दहशतवादी संघटनेत सामील झाल्याचे चित्रण या चित्रपटात आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
केरळमधील सीपीआय(एम) आणि काँग्रेसच्या मते, या चित्रपटातील माहिती निराधार आहे. हा चित्रपट मुद्दाम जातीय ध्रुवीकरणाच्या उद्देशाने आणि केरळविरुद्ध द्वेष पसरवण्याच्या उद्देशाने बनवला गेला आहे, असा आरोप केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी केला होता. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या दिवशी केरळमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये त्याचे अनेक शो रद्द करण्यात आले होते. कोचीमधील लुलू मॉल आणि सेंटर स्क्वेअर मॉलच्या थिएटर मालकांनीही चित्रपटावर बहिष्कार टाकला. त्याचप्रमाणे कोल्लम, पठानमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, कन्नूर आणि वायनाड जिल्ह्यातील सिनेमागृहांनीही चित्रपट न दाखवण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शनिवारी राज्यातील 'द केरळ स्टोरी'ला करमुक्त दर्जा जाहीर केला आहे.
हेही वाचा :
