राहुल गांधींना सुप्रीम काेर्टाचाही 'दिलासा' नाही, 'त्‍या' याचिकेवरील सुनावणीस नकार
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : खासदार म्‍हणून अपात्र ठरविण्‍याच्‍या कारवाईला आव्हान देणार्‍या राहुल गांधी यांच्‍या याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्‍च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यापूर्वी मानहानी प्रकरणी राहुल गांधी यांना अंतरिम दिलासा देण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ८(३) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका राहुल गांधी यांनी सर्वोच्‍च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र ही याचिका स्वीकारण्यास सर्वोच्‍च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
Supreme Court refuses to entertain a plea challenging the constitutional validity of Section 8(3) of the Representation of the People Act, 1951 which lays down blanket automatic disqualification of legislators from the Parliament or State Assembly after the conviction in a… pic.twitter.com/HXaP7BsRI6
— ANI (@ANI) May 4, 2023
गुजरात उच्च न्‍यायालयाचाही दिलासा देण्यास नकार
मानहानी प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना अंतरिम दिलासा देण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला होता. या प्रकरणी सूरत सत्र न्यायालयाच्या शिक्षेला स्‍थगिती देण्यासाठी त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या याचिकेवर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. न्यायमूर्ती हेमंत प्रचाक सुट्टीनंतर या प्रकरणी निकाल देणार आहेत.
२०१९ लोकसभा निवडणुकी कर्नाटकातील कोलार येथील प्रचार सभेत राहुल गांधी यांनी ‘मोदी आडनावा’शी संबंधित टिप्पणी केली होती. या प्रकरणी भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधीविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्‍यांच्‍याविरुद्ध आयपीसी कलम ४९९ आणि ५०० (मानहानी) अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणी सुरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयानंतर राहुल यांना लोकसभेचे सदस्यत्वही गमवावे लागले होते.
सुरत सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर २९ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली होती. न्यायालयाने राहुल गांधींचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना २ मेपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. त्‍यानुसार आज राहुल गांधी यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, ज्या कथित गुन्ह्यासाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे आणि त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे, तो गंभीर नाही आणि त्यात नैतिक गैरवर्तनाचाही समावेश नाही.
युक्‍तीवादानंतर राहुल गांधी यांना अंतरिम दिलासा देण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने नकार दिला. याचिकेवर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला असून न्यायमूर्ती हेमंत प्रचाक सुट्टीनंतर या प्रकरणी निकाल देणार आहेत.