'द केरला स्टोरी' चित्रपटावर बंदीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : ‘द केरला स्टोरी’ (THE KERALA STORY) या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. केरळमधील डाव्या लोकशाही आघाडीसह काँग्रेसने या चित्रपटावर हेट स्पीचचा आरोप केला होता.

निझाम पाशा आणि कपिल सिब्बल या वकिलांनी या चित्रपटावर बंदीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाच्या ट्रेलरला १६ दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले आहेत. हा चित्रपट हेट स्पीचचेच एक उदाहरण आहे, अशी भूमिका या दोघांनी न्यायालयासमोर मांडली.

चित्रपटाला प्रमाणपत्र मिळालेले असून, सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला परवानगी दिली आहे. हेट स्पीचच्या व्याख्येतही हा चित्रपट चपखल बसत नाही, असे न्यायमूर्ती के. एस. जोसेफ आणि बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. चित्रपट प्रदर्शित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान द्यायचे असेल, तर त्यासाठी अन्य यंत्रणांकडे याचिकाकर्त्यांनी जावे, असेही खंडपीठाने सुचविले. ‘द केरला स्टोरी’ हा चित्रपट म्हणजे इस्लाम धर्म स्वीकारायला भाग पाडून सीरियात पाठवण्यात आलेल्या पूर्वाश्रमीच्या हिंदू मुलीची कथा आहे.

द केरळ स्टोरी आणि महाराष्ट्र शाहीर चित्रपट करमुक्त करण्याचा विचार : मुनगंटीवार

मुंबई : शाहीर साबळे यांच्या जीवनावरील ‘महाराष्ट्र शाहीर’ आणि द केरळ स्टोरी हा चित्रपट करमुक्त करण्याबाबत सरकार लवकरच निर्णय घेईल, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. या चित्रपटाला करमुक्त करावे अशी मागणी केली जात आहे. पण हा विषय सांस्कृतिक विभागाच्या अधिकारात येत नाही. वित्त विभागाच्या माध्यमातून जीएसटी करातून ९ टक्के सूट देता येऊ शकते. यापूर्वी काही चित्रपटांना अशी सूट दिली असल्यामुळे या चित्रपटालाही सूट दिली जावी यासाठी आपण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून विनंती करणार असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. शाहीर साबळे यांच्या जीवनावरील चित्रपट करमुक्त करण्यासाठी केदार शिंदे यांनी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे विनंती केली. सामंत हे शिंदे यांना घेऊन आपल्याकडे आले असता हा चित्रपटसुद्धा करमुक्त करण्यासाठी आपण फडणवीस यांना विनंती करणार असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले.