नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी इतर पर्याय आहेत का? फाशी देवून मृत्यूदंडाची अंमलबजावणी प्रमाणबद्ध आहे का ? यावर विचारविनिमय करण्यासाठी विशेष तज्ञ समिती बनवण्याच्या दिशेने चाचपणी सुरू आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने मंगळवारी (दि.०२) सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्यांना फाशी देण्याची विद्यमान पद्धत बंद करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्या.जे.बी.पारडीवाल यांचे खंडपीठ सुनावणी घेत आहेत. या प्रकरणावर आता जुलै महिन्यात सुनावणी घेण्यात येईल. वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने तज्ञ समिती बनवण्याच्या अनुषंगाने चर्चा केली होती. अँटार्नी जनरल आर.वेंकटरमणी यांनी फाशीमुळे झालेल्या मृत्यूचा प्रभाव, वेदनेचे कारण, फाशीमुळे मृत्यू होण्यासाठी लागला अवधी तसेच संसाधनांच्या उपलब्धतेची आकडेवारीचा सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
सुनावणी दरम्यान तज्ञ समितीमधील सदस्यांच्या नावावर सरकार विचार करीत आहे, अशी माहिती एजींनी न्यायालयाला दिली. वेंकटरमणीं दिलेली माहिती लक्षात घेता सरन्यायाधीशांनी सुनावणी जुलै पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
