नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : वीज उत्पादनावर शुल्क, कर आकारणी घटनाबाह्य असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्यांनी विशेषत: जलविद्युत योजनांमधून उत्पादित विजेवर कर अथवा शुल्क लावू नये, असे निर्देश केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने दिले आहेत. अशाप्रकारे कर लावण्यात आला असेल तर तो मागे घेण्यात यावा, असे देखील मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. यासंदर्भात मंत्रालयाने सर्व राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहले आहेत. काही राज्य वीज उत्पादनावर कर, शुल्क आकारत आहेत. पंरतु, अशाप्रकारची कर आकारणी चुकीची असून घटनाबाह्य असल्याचे मंत्रालयाने पत्रातून स्पष्ट केले आहे.
औष्णिक, जलविद्युत, पवनऊर्जा, सौर तसेच अणूऊर्जेसह कुठल्याही स्त्रोतातून उत्पादीत विजेवर कुठलाही कर लावणे चुकीचे आहे. घटनात्मक तरतुदीच्या आधारावर कुठलेही राज्य वीज उत्पादनासंबंधी कुठल्याही स्वरुपात कर, शुल्क लावू शकत नाही. अशाप्रकारचा कर लावण्यात आला असेल तर तो तात्काळ मागे घ्यावा. कर अथवा शुल्क लावण्याचे अधिकार विशेष रुपाने घटनेच्या सातव्या अनुसूचीच्या दुसऱ्या यादीत आहे. या सुचीमध्ये विशेष स्वरुपात उल्लेखीत नसलेले कर, शुल्क राज्य सरकारला आकारता येणार नाही. हे अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे आहेत.
राज्य सुचीमध्ये करण्यात आलेल्या व्यवस्थेनूसार राज्यांना त्यांच्याअंतर्गत येणारा वीज पुरवठा अथवा विक्रीवर कर लावण्याचा अधिकार आहे. पंरतु, यात वीज उत्पादनावर कर लावण्याचा उल्लेख नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. एका राज्यात विजेचे उत्पादन होत असले तरी त्याचा वापर दुसऱ्या राज्यात होवू शकतो. अशात दुसऱ्या राज्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांवर कर लावण्याचा अधिकार एखाद्या राज्याला नाही. घटनेतील अनुच्छेद २८६ नूसार राज्य वस्तु अथवा सेवेचा राज्याबाहेर पुरवठा होत असेल तर त्यावर कर, शुल्क आकारता येणार नाही, असेही मंत्रालयाने पत्रातून स्पष्ट केले आहे.
