मराठा आरक्षण पुर्नविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याबाबत अलीकडेच ‘इन चेंबर’ सुनावणी झाली होती. पुनर्विचार याचिका फेटाळण्याचा न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे राज्य सरकार, आरक्षणासाठी झगडत असलेले तमाम कार्यकर्ते व मराठा समाजासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील मूळ याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने विरोधात निकाल दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारकडून यावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्य सरकारने आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित आरक्षण मराठा समाजासाठी देऊ केले होते. हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आरक्षण वैध ठरविले. तथापि सर्वोच्च न्यायालयात हा निर्णय टिकू शकला नाही.
दरम्यान राज्य सरकारने आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. पुन्हा जैसे-थे परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठा समाजाने अनेक मुख्यमंत्री बघितले. मात्र कुठल्याच सरकारने मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे ही वेळ आली आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षण आंदोलनाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी दिली आहे. राज्य सरकारकडून जून २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.
पुनर्विचार याचिकेवर विचार करण्यास विलंब झाल्याबद्दल आम्ही खेद व्यक्त करतो. तसेच पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी खुल्या न्यायालयात करण्याबाबतचे अर्ज फेटाळले जात असल्याचे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती एस. रामसुब्रमण्यम यांनी निकालात म्हटले आहे. याआधी घटनापीठाने दिलेल्या निकालात काही त्रुटी आढळून येत नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केलेल्यांमध्ये विनोद पाटील यांचाही समावेश होता.
अशोक चव्हाण यांची प्रतिक्रिया
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणप्रकरणी फेरविचार याचिका फेटाळण्याचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे.
राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसणे आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा, या दोन प्रमुख अडथळ्यांमुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ५ मे २०२१ रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देणारा एसईबीसी कायदा रद्दबातल केला होता. त्यानंतर दि. १० व ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी केंद्र सरकारने संसदेत १२७ वे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडून जातीसमूहाचे मागासलेपण निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल केले. त्यामुळे पहिली अडचण दूर झाली. मात्र त्याचवेळी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असता किंवा ही आरक्षण मर्यादा पार करणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाप्रमाणेच मराठा आरक्षणाला संसदेतून आवश्यक ते घटनात्मक तरतुदीचे संरक्षण दिले असते तर कदाचित आज मराठा समाजाला न्याय मिळाला असता. त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी संसदेत आक्रमकपणे मांडली. मात्र, भारतीय जनता पक्षाने त्याबाबत अक्षम्य मौन बाळगले. त्याचीच परिणिती मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालात दिसते आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे महत्त्वपूर्ण आहे. किमान यानंतर तरी राज्य सरकार व भारतीय जनता पक्ष ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करेल, अशी अपेक्षा आहे.