मुले ही पालकांसाठी खेळण्‍यातील वस्तू किंवा गप्‍पा मारण्‍याचे साधन नसतात : पाटणा उच्‍च न्‍यायालय; आईची याचिका फेटाळत मुलींचा वडिलांकडील ताबा ठेवला कायम
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : मुले ही पालकांसाठी खेळण्‍यातील वस्तू किंवा गप्‍पा मारण्‍याचे साधन नसतात, असे निरीक्षण नोंदवत मुलांच्या जीवनावर पालकांना मिळालेला अधिकार हा मुलांच्या कल्याणासाठी आणि संतुलित वाढीसाठी प्राप्त झाला आहे. जेव्‍हा मुलगी आईपेक्षाही वडिलांकडे राहण्याची इच्छा व्‍यक्‍त करते तेव्‍हा तिला वडिलांच्या ताब्‍यात देणे आवश्यक ठरते, असा कौटुंबिक न्‍यायालयाचा निर्णय पाटणा उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या खंडपीठाने कायम ठेवला.
पती-पत्‍नीमध्‍ये झाला होता सहमतीने घटस्फोट
पती-पत्‍नीला दोन मुले होती. पत्‍नी व्‍यभिचारी आहे, असा आरोप करत पतीने घटस्‍फोटासाठी अर्ज केला. घटस्‍फोटाच्‍या प्रक्रियेवेळी दोन्‍ही मुलांना भेटीच्‍या अधिकारांसह मुलगा पतीकडे आणि मुलगी आईच्‍या ताब्‍यात देऊन परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यास कौटुंबिक न्यायालयाने सहमती दर्शविली.
घटस्‍फोटानंतर पत्नीने केले दुसरे लग्न, पतीची मुलीच्या ताब्‍यासाठी न्‍यायालयात धाव
घटस्फोट मंजूर झाल्‍यानंतर सात दिवसांनंतर पत्नीने दुसरे लग्न केलं होते. त्यामुळे पत्‍नीच्‍या ताब्‍यात असलेल्‍या मुलीच्या सुरक्षिततेची काळजी वडिलांना वाटू लागली.त्‍यांनी मुलीचा ताबा मिळावा म्हणून पाटणा कौटुंबिक न्‍यायालयाकडे अर्ज केला.
मुलीने वडिलांसोबत राहणे हिताचे : कौटुंबिक न्‍यायालय
आई आणि सावत्र वडिलांबरोबर राहण्‍यास नाखूष असल्‍याचे मुलीने कौटुंबिक न्‍यायलयास सांगितले.तसेच आपल्‍याला आपल्‍या मोठ्या भावासोबत वडिलांच्या घरी राहण्याची इच्छा असल्‍याचेही तिने स्‍पष्‍ट केले. यानुसार कौटुंबिक न्यायालयाने मुलाचे हित आणि आईने केलेले दुसरे लग्न लक्षात घेऊन मुलीचा ताबा वडिलांकडे दिला. कौटुंबिक न्यायालयाने निर्णय देताना स्‍पष्‍ट केले होती की, सहा वर्षांच्‍या मुलीने तिचा भाऊ आधीच राहत असल्याने तिच्या वडिलांसोबत राहणे तिच्या हिताचे असेल. शालेय सुट्ट्यांमध्ये आणि सणांच्या वेळी उद्यानासारख्या योग्य ठिकाणी आईला महिन्यातून एकदा मुलांना भेटता येईल.
मुलीचा ताबा मिळविण्‍यासाठी आईची उच्‍च न्‍यायालयात याचिका
कौटुंबिक न्‍यायालयाच्‍या निकालाविरोधात आईने पाटणा उच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली. यावर न्यायमूर्ती हरीश कुमार आणि आशुतोष कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडीपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, “मुलांचा ताबा आई किंवा वडिलांकडे देताना न्यायालयाला मुलाचे सुख, समाधान, आरोग्य, शिक्षण, बौद्धिक विकास, अनुकूल वातावरण इत्यादीकडे लक्ष द्यावे लागते. त्यामुळे पालकत्व आणि संगोपनाच्या संदर्भात वडिलांचा दावा योग्य आहे की नाही हे ठरवताना अत्यंत सावधपणे निर्णय घ्‍यावा लागतो.”
मुलीचे संगोपन तिच्या आईसोबत चांगले होते, परंतू….
सामान्य परिस्थितीत मुलीचे संगोपन तिच्या आईसोबत चांगले होते, परंतु या प्रकरणात सध्याच्या परिस्थितीत, तिच्या वडिलांच्या घरी राहणे चांगले आहे कारण ती तिच्या भावाबरोबर असेल.मुलगी ही तिच्या आईसोबत राहण्‍यास फार सहज वाटत नाही. ही एक तात्पुरती परिस्थिती असू शकते; तरीही कौटुंबिक न्यायालयाने मुलीने तिच्या वडिलांसोबत राहावे, असानिर्णय दिला असून त्‍याला आवश्यक आधार आहे, असेही खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.
पाटणा उच्‍च न्यायालयाने दिला सर्वोच्च न्‍यायालयाच्‍या निकालाचा दाखला
मुले ही पालकांसाठी गप्पांची किंवा खेळाची वस्तू नसतात. मुलांच्या जीवनावर आणि नशिबावर पालकांपैकी कोणाचाही पूर्ण अधिकार मुलांच्या कल्याणासाठी आणि संतुलित वाढीसाठी प्राप्त झाला आहे, असे स्‍पष्‍ट करत यावेळी न्यायमूर्ती हरीश कुमार आणि आशुतोष कुमार यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्‍यायालयातील अनेक निकालांचे दाखले दिले. विवेक सिंग विरुद्ध रोमानी सिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, “मुलाला तिच्या पालकांमधील तणावपूर्ण नातेसंबंधामुळे त्रास होतो. मुलांना आई आणि वडील यांच्या सहवासाची गरज असते. म्हणून न्यायालयासमोर निवड करणे खूप कठीण आहे. तथापि अशा प्रकरणामध्‍ये मुलाच्या कल्याण हाच अंतिम उद्‍देश असतो.”
… तेव्‍हा मुलीचा ताबा वडिलांकडे देणे आवश्यक ठरते
या प्रकरणात सध्या मुलगी तिच्या वडिलांच्या घरात अधिक आनंदी आणि समाधानी आहे, असे दिसते. जेव्‍हा मुलगी आईपेक्षाही वडिलांकडे राहण्याची इच्छा व्‍यक्‍त करते तेव्‍हा तिला वडिलांच्या ताब्‍यात देणे आवश्यक ठरते,सध्या तरी मुलगी आपल्‍या भावासह वडिलाबरोबर राहण्‍यातच हित आहे, असे स्‍पष्‍ट करत पाटणा उच्‍च न्यायालयाने या प्रकरणी पाटणा कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला.तसेच भविष्‍यात मुलांची इच्छा काय असेल यावर पुढील निर्णय होईल, असेही खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.
When Girl Child Doesn’t Appear To Be Comfortable With Mother, Necessary For Court To Consider & Grant Custody To Father: Patna High Court #ChildCustody https://t.co/viHFqhjapR
— Live Law (@LiveLawIndia) April 10, 2023