नवी दिल्ली ; वृत्तसंस्था : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कुठल्याही मोठ्या विषयावर तडकाफडकी निर्णय घेत नाहीत. दोन-तीनवेळा त्यावर बैठका घेतात. विरोधकांची मतेही मोठ्या धीराने ऐकतात, असे सडेतोड उत्तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंतप्रधानांच्या टीकाकारांना रविवारी 'संसद टी.व्ही.'ला दिलेल्या मुलाखतीत दिले.
शहा म्हणाले की, मी पंतप्रधान म्हणून काम करण्याच्या त्यांच्या शैलीकडे खूप जवळून आणि खूप बारकाईने पाहिलेले आहे. एखाद्या विषयावर बैठक होते तेव्हा पंतप्रधान स्वत: कमीच बोलतात आणि सर्वांचे ऐकून जास्त घेतात. मी मोदींसारखा उत्तम श्रोता आजवर बघितलेला नाही. पंतप्रधानांवर निरंकुश, हट्टी असण्याचा आरोप विरोधक करतात तेव्हा मला हसू येते.
उत्तम सल्ला देणार्या लोकांच्या सूचनांना मोदी नेहमी प्राधान्य देतात. सल्ला देणारी व्यक्ती कोण आहे, कुठल्या विचारसरणीची आणि कुठल्या पक्षाची आहे, सामान्य नागरिक आहे की, उच्चपदस्थ आहे, असेही बघत नाहीत. मोदींच्या द़ृष्टीने फक्त त्या सल्ल्याची देशासाठीची उपयुक्तता महत्त्वाची असते. मोदींवर टीका करणार्यांनाही हे मान्य करावेच लागते की, त्यांच्याआधी (मोदींआधी) कुणीही यापूर्वी मंत्रिमंडळ म्हणून इतक्या स्वतंत्रपणे काम केलेले नाही आणि ते मान्यही करतात, असे शहा यांनी स्पष्ट केले.
अमित शहा यांनी कृषी सुधारणा कायद्यांच्या विषयांवर मोदींचे समर्थन केले. ते म्हणाले जसे वातावरण जाणीवपूर्वक तयार केले जात आहे, तसे या कृषी कायद्यांमध्ये शेतकर्यांनी चिंता करावी, असे काहीही नाही. शेतकर्यांच्या हितासाठीच ते करण्यात आलेले आहेत. कायदे लागू झाल्यानंतर आगामी काही वर्षांत त्याची प्रचितीही येईल. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीशिवाय शेतकर्यांचे व्यापक हित अशक्य आहे.
मोदींच्या नेतृत्वावर उपस्थित केल्या जात असलेल्या प्रश्नांनाही शहा यांनी उत्तरे दिली. शहा म्हणाले की, मोदी यांनी जेव्हा गुजरातची जबाबदारी मुख्यमंत्री म्हणून सांभाळली, तेव्हा गुजरातची अवस्था आणि पक्षाची अवस्थाही जेमतेमच होती. मोदींनी राज्यालाही आणि पक्षालाही दिशा दिली. मोदींना प्रशासनातले बारकावे माहिती आहेत आणि त्यांचे धोरण स्वच्छ व प्रामाणिक आहे, हे त्यामागचे कारण आहे. देशालाही या बळावरच ते दिशा देत आहेत.
देशातील 11 कोटी शेतकर्यांच्या खात्यात दरवर्षी प्रत्येकी 6 हजार रुपयांप्रमाणे 1.5 लाख कोटी रुपये दिले जात आहेत. काही काळापूर्वी संपुआ सरकारने शेतकर्यांवरचे 60 हजार कोटी रुपये कर्ज माफ केले होते. ही रक्कम बँकेत तर आली; मात्र शेतकर्यांच्या हाती काहीही लागले नाही. आमच्या सरकारने 1.5 लाख कोटी रुपये थेट अल्पभूधारक शेतकर्यांच्या हातात दिले आहेत. दीड-दोन एकराच्या मालकावर यामुळे कर्ज उचलण्याची वेळ येईनाशी झाली आहे.
