Rahul Gandhi defamation case | राहुल गांधींचे शिक्षेला आव्हान, आज सूरत न्यायालयात याचिका दाखल करणार
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : लोकसभा खासदार म्हणून अपात्र ठरविण्यात आलेले काँग्रेस नेते राहुल गांधी (defamation case) आज सोमवारी सूरत जिल्हा सत्र न्यायालयात त्यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेच्या विरोधात अपील दाखल करणार आहेत. राहुल गांधी यांच्यासोबत महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि नेते बाळासाहेब थोरात आज सुरत येथे जाणार आहेत. काँग्रेसच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राहुल गांधी दुपारी २ वाजता सुरतमध्ये दाखल होतील. विशेष म्हणजे सूरत न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर ११ दिवसांनंतर राहुल गांधी अपील दाखल करत आहेत.
‘मोदी’ आडनावावरून अवमानकारक टिप्पणी केल्याच्या मानहानी प्रकरणात सुरतच्या न्यायालयाने राहुल गांधी यांनी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यानंतर राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. लोकसभा सचिवालयाने याबाबतचा आदेश जारी केला होता. स्वतः राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षासाठी हा जबर धक्का मानला जात आहे. पण मानहानी प्रकरणी त्यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला ते सूरत जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान देणार आहेत.
Maharashtra Congress Chief Nana Patole and CLP leader Balasaheb Thorat to accompany Rahul Gandhi in Surat today when he will file an appeal against the Magistrate court’s order convicting him in a defamation case.
(File Pics) pic.twitter.com/cjaal1Du9v
— ANI (@ANI) April 3, 2023
काय म्हणाले होते गांधी?
कर्नाटकमधील कोलार येथे १३ एप्रिल २०१९ रोजी निवडणूक प्रचार सभेत बोलताना गांधी यांनी ‘मोदी’ आडनावाच्या संदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी यामध्ये आडनाव समान आहे? सर्व चोरांचे आडनाव मोदी असते का?’ असे ते वक्तव्य होते. गांधी यांच्या या वक्तव्याला आक्षेप घेत भाजपचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्याविरोधात अवमानना खटला दाखल केला होता. गांधी यांनी आपल्या वक्तव्याद्वारे संपूर्ण मोदी समाज चोर असल्याचे सांगत या समाजाचा अपमान केला असल्याचे पूर्णेश मोदी यांनी याचिकेत म्हटले होते.
घटनेतील कलम १०२ (१) (ई) तसेच लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१ चे कलम ८ मधील तरतुदीनुसार राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. लोकसभा महासचिव उत्पलकुमार सिंग यांनी गांधी यांची खासदारकी रद्द होत असल्याचे निर्देशात म्हटले आहे. त्याची प्रत राहुल गांधी, राष्ट्रपती सचिवालय, पंतप्रधान सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, केंद्रीय निवडणूक आयोग, केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये, केरळचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, लायसन अधिकारी, संसद भवन एनेक्सी, एनडीएमसी सचिव, दूरसंचार विभागाचे संबंधित अधिकारी, लायसन अधिकारी तसेच लोकसभा सचिवालयाचे सर्व अधिकारी आणि शाखांना पाठविण्यात आली होती.