नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने शुक्रवारी डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकाचा मसुदा (Personal Data Protection Bill) जारी केला. या अंतर्गत सरकार डेटा संरक्षण मंडळ तयार करणार आहे. याशिवाय दंडाची रक्कम 500 कोटींपर्यंत वाढवल्याची माहिती मसुद्यातून समोर आली आहे.
या नव्या विधेयकांतर्गत डेटाचा (Personal Data Protection Bill) गैरवापर केल्यास मोठा दंड आकारण्यात येणार आहे. सरकारने मसुद्यात दंडाची रक्कमही वाढवली आहे. दंडाची रक्कम प्रभावित युजर्संच्या संख्येवर आधारित ठरवली जाईल. विधेयकात दिलेल्या नियमांनुसार कंपन्या दंडाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागू शकतात. कंपन्यांना सरकारने मान्यता दिलेल्या देशांमध्ये डेटा संग्रहित करावा लागेल. कायदा झाल्यानंतर कंपन्या चीनमध्ये डेटा ठेवू शकणार नाहीत.
या विधेयकानुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक डेटाचे उल्लंघन म्हणजे अनधिकृत डेटा प्रोसेसिंग, एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक डेटाशी छेडछाड किंवा नुकसान झाल्यास देखील कारवाई केली जाईल. याशिवाय डेटाच्या माध्यमातून व्यक्तीच्या गोपनीयतेशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड होत असेल, तर सरकार कारवाई करेल.
मसुदा प्रसिद्ध करून सरकार आता सर्व पक्षांची मते घेणार असून १७ डिसेंबरपर्यंत मत पाठवता येईल. या विधेयकाचा मसुदा आयटी मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केला आहे. हा मसुदा संसदेच्या पुढील अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. याद्वारे, व्यक्तीच्या वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण करणे, भारताबाहेर डेटा हस्तांतरणावर लक्ष ठेवणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या डेटा उल्लंघनासाठी दंडाची तरतूद करणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यापूर्वी सरकारने वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक मागे घेतले होते. केंद्रीय आयटी मंत्री सप्टेंबरमध्ये म्हणाले होते की, सरकार येत्या काही दिवसांत डेटा संरक्षण विधेयकाचा नवीन मसुदा तयार करेल.
ग्राहकांच्या वैयक्तिक डेटाच्या गैरवापराबद्दल सरकार गंभीर असल्याचे सांगत आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय डेटा वापरणाऱ्या कंपन्यांना मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.
हेही वाचलंत का ?
