पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मानहानीकारक टिप्पणी केल्याप्रकरणी दोषी ठरवत सुरत न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व अपात्र ठरवले. त्यापाठोपाठ राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना 12 तुघलक मार्गावरील सरकारी बंगला रिकामा करण्यास सांगितले आहे. याबाबत त्यांना नोटीस बजावण्यात आली. या नोटीशीला राहुल गांधी यांनी उत्तर दिले आहे. नोटीशीला दिलेल्या उत्तरात राहुल गांधी यांनी सरकारी बंगला रिकामा करणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच दिलेल्या आदेशांचे पालन केले जाईल, पूर्णपणे सहकार्य केले जाईल, असे गांधी यांनी म्हटले आहे.
गेल्या ४ टर्ममध्ये लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो आहे. सदस्य या नात्याने मी येथे घालवलेल्या माझ्या आनंदाच्या आठवणींचा मी ऋणी आहे, हा जनतेचा आदेश आहे. माझ्या हक्कांबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता, मी अर्थातच त्यातील तपशीलांचे पालन करीन, असे राहुल गांधी यांनी लोकसभा सचिवालयातील उपसचिव डॉ. मोहीत राजन यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
राहुल गांधी यांना खासदार झाल्यानंतर 12 तुघलक लेन येथे बंगला देण्यात आला होता. बंगला सोडण्यासाठी राहुल गांधींना 22 एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. राहुल गांधी यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर त्यांना सरकारी बंगलाही सोडावा लागणार, अशी चर्चा सुरू झाली होती. संसद सदस्यत्व गमावल्यानंतर आता पुढचा क्रमांक राहुल यांच्या सरकारी बंगल्याचा असल्याचे मानले जात होते. अशातच लोकसभेच्या गृहनिर्माण समितीने सोमवारी राहुल यांना सरकारी बंगला सोडण्याची नोटीस बजावली. त्यामुळे आता त्यांना बंगला रिकामा करावा लागणार आहे.
भारत जोडो यात्रेच्या समारोपाच्या कार्यक्रमात राहुल गांधी म्हणाले होते की, माझ्याकडे स्वतःचे घर नाही, मग आता सरकारी बंगला सोडल्यानंतर ते रहायला कुठे जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 'मोदी' आडनावावरून अवमानकारक टिप्पणी केल्याच्या प्रकरणात सूरतच्या न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर 23 मार्च रोजी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. लोकसभा सचिवालयाने याबाबतचा आदेश जारी केला. राहुल गांधी केरळमधील वायनाडमधून खासदार होते.
हेही वाचा
