[visual_portfolio id="5203"]
लखनौ ; वृत्तसंस्था : उत्तर प्रदेश मधील योगी आदित्यनाथ सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा कायद्यात परिवर्तित झाला, तर राज्यात दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्यांना शासकीय नोकरी मिळणार नाही आणि निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवले जातील.
अनियंत्रित लोकसंख्यावाढीमुळे राज्यातील संपूर्ण यंत्रणेवर विपरीत परिणाम झालेला असल्याचा दावा विधी आयोगाने केला आहे.
आयोगाने मसुद्यावर 19 जुलैपर्यंत लोकांकडून मते मागविली आहेत. राज्य विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आदित्यनाथ मित्तल यांनी हा मसुदा तयार केला आहे. याआधी 'लव्ह जिहाद' कायद्याचा मसुदाही आदित्यनाथ मित्तल यांनीच तयार केला होता.
एक अपत्य योजना स्वीकारणार्या बीपीएलधारकांना अपत्य सज्ञान झाल्यानंतर मुलाला 77 हजार रुपये, तर मुलीला 1 लाख रुपये देण्यात येतील. मुलाला/मुलीला उच्च शिक्षणापर्यंत मोफत शिकता येईल.
मसुद्यातील ठळक बाबी
* दोनहून अधिक अपत्ये असलेल्या माता-पित्याला सरकारी सेवेत संधी नाही.
* स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत निवडणूकही अशांना लढविता येणार नाही.
* रेशन कार्डातही चारहून अधिक सदस्यांची नावे नमूद केली जाणार नाहीत.
* कायदा लागू झाल्यानंतर एखाद्या महिलेस दुसर्या गर्भधारणेअंती जुळे जन्माला आले, तर ही बाब कायद्याच्या कक्षेत येणार नाही.
* तिसरे मूल दत्तक घेण्यावर बंदी नसेल. एखाद्या दाम्पत्याची पहिली दोन अपत्ये परिपूर्ण विकसित नसतील, तर त्यांना तिसर्या अपत्यापासून वंचित केले जाणार नाही.
* दोन अपत्ये असलेल्यांना सरकारी नोकरीत एक्स्ट्रा इन्क्रिमेंट, प्रमोशन, सरकारी गृह योजनांमध्ये सवलती, 'पीएफ'मध्ये 'एम्प्लॉयर कॉन्ट्रिब्युशन', पाणी, वीज, घरपट्टीतही सवलत मिळेल.
