पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व शिक्षेनंतर रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८(३) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच तात्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे.
'मोदी' आडनावावरून टिपणी केल्याच्या प्रकरणात सुरतच्या न्यायालयाने राष्ट्रीय काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि नेते राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर लगेच दुसर्या दिवशी राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. लोकसभा सचिवालयाने शुक्रवारी याबाबतचा आदेश जारी केला. या कारवाईमुळे काँग्रेसमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. 14 विरोधी पक्षांनी या कारवाईचा निषेध केला आहे. ज्या दिवशी राहुल गांधी यांना दोषी सिद्ध करण्यात आले, त्या दिवसापासून म्हणजे 23 मार्चपासून अपात्रतेचा निर्णय लागू होईल, असे लोकसभा सचिवालयाने स्पष्ट केले आहे. अपात्र ठरण्यापूर्वी राहुल हे केरळमधील वायनाड मतदारसंघाचे खासदार होते. वर्ष 2019 मध्ये कर्नाटकातील एका सभेत राहुल यांनी 'मोदी' आडनावाच्या अनुषंगाने वादग्रस्त विधान केले होते. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात गुजरातमधील सुरत येथे मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. सुरत येथील न्यायालयाने राहुल यांना या प्रकरणात दोषी ठरवत दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. वरच्या न्यायालयात अपील करण्यासाठी शिक्षेला एक महिन्याची स्थगिती देण्याबरोबरच राहुल यांना सुरतच्या न्यायालयाने जामीनही दिला होता.
ज्या निकालाचा आधार घेत लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय होता. घेतला तो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील ८(४) कलमान्वये दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या आमदार, खासदार व सर्व लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होईल, असे या निकालात म्हटले होते. ११ सप्टेंबर २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने लिली थॉमस आणि एका स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय दिला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील ८ (४) या कलमाच्या विशेषाधिकाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. यापुढे आमदार, खासदारांचा हा विशेषाधिकार संपुष्टात आल्याचे आम्ही स्पष्ट करतो. लोकप्रतिनिधींना ज्या तारखेला एखाद्या गुन्ह्यात शिक्षा सुनावण्यात येईल, त्याच दिवसापासून त्यांचे सदस्यत्व रद्द होईल. हा निर्णय तत्काळ लागू होईल. याशिवाय सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी दिला जाणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले होते.
दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या आमदार, खासदार व सर्व लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होणार.
लोकप्रतिनिधित्व कायदा कलम ८(४) नुसार खालच्या न्यायालयाने दोषी ठरवले तरी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन निकाल लागेपर्यंत पद उपभोगता येत होते किंवा सदस्यत्व कायम राहत होते. आता ही तरतूदच या निर्णयामुळे रद्द झाली आहे.
आव्हान याचिकेचा निकाल बाजूने लागल्यास लोकप्रतिनिधींना त्यांचे सदस्यत्व बहाल केले जाईल.
कर्नाटकमधील कोलार येथे 13 एप्रिल 2019 रोजी निवडणूक प्रचार सभेत बोलताना राहुल यांनी 'मोदी' आडनावासंदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. 'नीरव मोदी, ललित मोदी यांच्यात काय साम्य आहे? सर्व चोरांचे आडनाव मोदी असते का?' असे ते वक्तव्य होते. राहुल यांच्या या वक्तव्यावर आक्षेप घेत भाजपचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्याविरोधात अवमाननेचा खटला दाखल केला होता. राहुल यांनी आपल्या वक्तव्याद्वारे संपूर्ण मोदी समाज चोर असल्याचे सांगत या समाजाचा अवमान केला असल्याचे पूर्णेश मोदी यांनी याचिकेत म्हटले होते.
