पुढारी ऑनलाईन डेस्क : yogi government : उत्तर प्रदेशमध्ये संपावर असलेल्या वीज कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकारने कडक कारवाई केली असून 650 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. दरम्यान, संपात सहभागी 18 संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना सरकारने तातडीने संप मागे घेण्याच्या नोटिसाही बजावल्या आहेत. तसेच अनेक कर्मचाऱ्यांवर खटलाही दाखल करण्यात आला आहे. वीज कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी रात्रीपासून 72 तासांचा संप सुरू केला आहे.
कर्मचारी कामावर गैरहजर राहिल्याप्रकरणी सरकारने सात एजन्सींवर गुन्हेही दाखल केले आहेत. ज्या एजन्सींवर गुन्हा दाखल झाला आहे, त्यांनाही काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या एजन्सी भविष्यात वीज महामंडळाशी संबंधित कोणतेही काम करू शकणार नाहीत.
शुक्रवारी (दि.17) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वीज विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या संपाची गंभीर दखल घेत कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू केली. उच्च न्यायालयाने 6 डिसेंबर 2022 रोजी कर्मचाऱ्यांना समन्स बजावले होते, मात्र कोणीही हजर नव्हते. न्यायालयाने हा अवमान मानला आणि या नेत्यांना जामीनपात्र वॉरंट जारी करून 20 मार्च रोजी हजर राहण्यास सांगितले.
वीज कंपन्यांमधील उच्चपदावरील नियुक्त्या हा सरकार आणि वीज कर्मचारी यांच्यातील संघर्षाचा सर्वात मोठा मुद्दा असल्याची चर्चा आहे. वास्तविक, यासंदर्भात सरकार आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये 3 डिसेंबर 2022 रोजी करार झाला होता. त्याअंतर्गत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमार्फत वीज कंपन्यांच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण या पदांवर बदलीच्या आधारे नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
वीज विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाचा फटका उत्तर प्रदेश राज्यातील अनेक शहरे आणि गावांना बसला आहे. लखनौच्या ग्रामीण भागांव्यतिरिक्त प्रयागराज, गोरखपूर, वाराणसी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, आझमगड, मऊ, अयोध्या, बागपतसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये वीज संकटामुळे लोक त्रस्त आहेत. संतप्त लोकांनी अनेक शहरांमध्ये निदर्शनेही केली आहेत. शनिवारी 1,720 मेगावॅट वीजनिर्मितीवर परिणाम झाला. वीज निर्मिती केंद्र ओबरा येथील चारही युनिट आणि अनपाराचे 5 युनिट बंद आहेत.
उत्तर प्रदेशचे ऊर्जा मंत्री एके शर्मा म्हणाले की, वीज कर्मचा-याच्या संपानंतरही परिस्थिती नियंत्रणात आहे. त्यांनी जनतेला आश्वासन दिले आहे की विजेची मागणी आणि पुरवठा नियंत्रणात आहे, तरीही काही समस्या आणि आव्हाने कायम आहेत. जनता व लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे व वीजपुरवठा दुरुस्त करणार्यांना त्यांचे काम करू द्यावे. कायदा हातात घेऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
