सत्तासंघर्षावरील 'सर्वोच्च' सुनावणी संपली : आता निकालाकडे महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष
नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा – सर्वोच्च न्यायालयाने सदैव घटनेच्या तत्वांचे संरक्षण केले आहे. न्यायालयाच्या इतिहासातील हा एक महत्त्‍वाचा क्षण असून, लोकशाहीचे भवितव्य ठरवणारा आहे. न्यायालयाने मध्यस्थी केली नाही तर लोकशाही आणि आपण धोक्यात येवू.अशाप्रकारे कुठलीही सरकार टिकू दिली जाणार नाही,असा शेवटचा युक्तिवाद करीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांचे आदेश रद्द करण्याची विनंती आज ( दि. १६ ) घटनापीठाला केली. सत्ता संघर्षावरील युक्तिवाद आज संपला.गेल्या नऊ महिन्यापासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.आता घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला आहे.
१५ एप्रिलपूर्वी निकाल लागण्‍याची शक्यता
आज महाराष्‍ट्रातील सत्तासंघर्षावरील युक्तिवाद संपला. यानंतर घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला आहे. आता या निकालाकडे महाराष्ट्रासह अवघ्या देशाचे निकालाकडे लक्ष लागले आहे.१५ मे रोजी न्यायमूर्ती एम.शाहा निवृत्त होणार आहेत. त्या आधी निकाल येण्याची शक्यता आहे
ऑगस्ट २०२२ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमन्ना यांच्या नेतृत्वात तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले होते. दरम्यान, ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल,अभिषेक मनू सिंघवी, देवदत्त कामत यांनी तर राज्यपालांकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांनी बाजू मांडली. जवळपास साडे चार तासांहून अधिक काळ चाललेल्या सुनावणीदरम्यान सत्तासंघर्षात राज्यपालांच्या चुकीच्या निर्णयावर सिब्बल यांनी पुन्हा बोट ठेवले.
राज्यपाल केवळ पक्ष, आघाड्यांसोबत चर्चा करू शकतात : सिब्बल
अपत्रातेची कारवाई थांबवता येत नाही.दुसऱ्या अध्यक्षांनी त्यावर निर्णय घ्यायला हवा होता. राज्यपालांनी घटनात्मक मुद्द्यांवर निर्णय घेणे आवश्यक होते. ३४ आमदारांच्या सांगण्यावरून निर्णय घेतल्याने राज्यपालांनी सांगितले असले तरी प्रक्रिया म्हणून हे बरोबर आहे.परंतु, ते फक्त पक्ष आणि आघाड्यांसोबत चर्चा करू शकतात. वैयक्तिकरित्या त्यांनी कुणाशीही चर्चा करू नये अन्यथा गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल. फक्त ८ मंत्री आमदारांसोबत होते.त्यांना सरकारमधून बाहेर पडायचे होते, असे ते कसे म्हणून शकतात. इतर मंत्री त्यांच्यासोबत नव्हते, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
विधिमंडळ गट पक्ष नाही
कुठल्या घटनात्मक आधारावर राज्यपाल एखाद्या विधिमंडळ गटातील एका गटाच्या दाव्यावर बहुमत
चाचणीचे आदेश देवू शकतात? आम्हीच शिवसेना आहोत, हा दावा घटनेच्या चौकटी विरोधात आहे. पक्ष लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानूसार नोंदणीकृत असतो.निवडणूक आयोगाकडे नोंद असलेला पक्षच पक्ष असू शकतो. पक्षाचा विविधमंडळ गट पक्ष ठरू शकत नाही,असे सिब्बल यांनी घटनापीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
पक्षाचे नियम सदस्यांवर बंधनकारक
कुठलाही सदस्य पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढतो.सभागृहात त्या पक्षाचा सदस्य म्हणून काम करतो.त्या पक्षाचे नियम त्या सदस्यावर बंधनकारक असतात.त्यामुळे विधिमंडळ गट आपणच पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही. विधिमंडळ गटात एकच सदस्य असेल तर मग तो आपणच पक्ष असल्याचा दावा करू शकतो का? असा सवाल सिब्बल यांनी केला.कुठलाही सदस्य सभागृहात त्या पक्षाच्या आदेशांनूसारच काम करू शकतो,असे सिब्बल म्हणाले.
…तर राज्यपाल बहुमत चाचणी घेवू शकतात
सभागृहाबाहेर सदस्यांचे मतभेद असू शकतात. निवडणूक पूर्व पक्षांची आघाडी, निवडणुकीतील सर्वात मोठा पक्ष, निवडणुकीनंतरची पक्षांची युती आणि निवडणुकीनंतरची पक्षांची आघाडी या सर्व गोष्टींमध्ये पक्षांना मान्यता आहे. जर संपूर्ण शिवसेना भाजपासोबत गेली तर राज्यपाल बहुमत चाचणी घेवू शकतात. राज्यपालांकडून केला जाणारा युक्तीवाद घटनाविरोधी आहे. हे घटनेसाठी धोकादायक ठरेल. विधिमंडळ गटाकडे राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधित्वाशिवाय इतर कुठलीही विचारसणी नसते. राज्यपाल विधिमंडळाचे घटक आहेत.पंरतु, त्यांनी विधिमंडळ पक्षातल्या एका गटाला मान्यता देण्यासाठी घटनेच्या चौकटीबाहेर जावून काम केले,असे सिब्बल म्हणाले. पंरतु, संख्या बघून बाहेर पडलेल्या गटाच्या कृतीचा परिणाम सभागृहातील बहुमतावर होतोय की नाही, हे राज्यपाल बघू शकत नाही का? असा प्रतिसवाल सरन्यायाधीशांना विचारला.
…तर राज्यपाल कधीच बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकणार नाहीत : सरन्यायाधीश
विधिमंडळ गटाची कुठलीही विचारसरणी नसते. राज्यपाल विचारसरणी नसलेल्या गटाला मान्यता देऊ शकत नाहीत. विधिमंडळ नियमावलीमध्ये कुठल्याही गटाच्या अस्तित्वाला मान्यताच नाही. सगळे स्वतंत्र सदस्य असतात, असे सिब्बल म्हणाले. आघाडीतील एखादा सदस्य पक्ष बाहेर पडला,तर बहुमत चाचणीसंदर्भात राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात; मग राज्यपाल सभागृहातील बहुमतावर परिणाम झाल्याचा निष्कर्ष काढू शकतात.असे असेल तर राज्यपाल कधीच बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकणार नाही? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी विचारला. सरकारवर सभागृहाचा विश्वास हे लोकशाहीचे मूल्य आहे. पंरतु, या तर्कानूसार राज्यापाल कधीच बहुमत चाचणीचे आदेश देवू शकणार नाहीत, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. बहुमत चाचणीला नाही तर चाचणीसाठी देण्यात आलेल्या आदेशाविरोधात असल्याचे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.
त्यांना स्वत:ची आमदारकी वाचवायची होती
सरकार कोसळले तेव्हा अधिवेशन सुरू होणार होत. अर्थसंकल्पीय विधेयकांवर मतदान होणार होत. पंरतु,यांना सरकार पाडायचे होते, मुख्यमंत्री बनायचे होते आणि विशेष म्हणजे स्वत:ची आमदाराकी घालवायची नव्हती. निवडणूक आयोग अथवा कुठल्याही घटनात्मक आधाराशिवाय विधिमंडळ गटातला एक गट असा दावा करीत होता की तेच शिवसेना राजकीय पक्ष आहेत. हा कसला राजकीय पक्ष? असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
सातत्याने भूमिका बदलली
शिंदे गट अगोदर पक्षाबाहेर पडणार होता.नंतर त्यांनी तेच मुळे राजकीय पक्ष असल्याचा दावा केला. आता ते आम्ही पक्षातच असल्याचा दावा करीत आहेत.शिंदे गटाकडून वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या गेल्या.हे सर्व प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे जाण्याआधी म्हणजेच १९ जुलैपूर्वी घडले.त्यामुळे हे सर्व घटनाविरोधी आहे. राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाच्या मान्यते आधीच एका विधिमंडळ गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली.
शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद विश्वासघाताचे बक्षीस
विधिमंडळ पक्षाचा नेता म्हणजे राजकीय पक्षाने,सदस्यांनी त्यांचा नेता म्हणून निवडलेला असतो.राजकीय पक्षाने त्यासंदर्भातले अधिकार दिले असतात.राजकीय पक्ष गटनेता आणि प्रतोद यांची नियुक्ती करीत असतो.एकनाथ शिंदे यांनी विश्वासघात केल्याचे बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले, असे सिब्बल म्हणाले.
मग आसाममध्ये काय करीत होते?, पुन्हा नबाम राबिया खटल्याचा दाखला
व्हीप सभागृहातच बजावला जावू शकतो,असा युक्तिवाद त्यांनी केला. सभागृहाबाहेर व्हीप काम करू शकत नाही. मग ते आसाममध्ये काय करीत होते? तुम्ही आसाममध्ये भाजपच्या मांडीवर बसून राजकीय पक्षाने नियुक्त केलेल्या प्रतोदला पदावरून हटवले, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. २२ जूनलाच पदावरून हटवल्यानंतरही एकनाथ शिंदेंनी विधिमंडळ पक्षनेते असल्याचा दावा करीत होते. कुठल्या आधारावर त्यांनी हा दावा केला, असा सवाल उपस्थित करीत सिब्बल यांनी पुन्हा नबाम राबिया खटल्याचा दाखला दिला.
विधानसभा अध्यक्षांच्या राजीनामान्यानंतर उपाध्यक्षांची हकालपट्टी!
२१ जूनची सचिवालयाला पाठवलेल्या पत्रातून उपाध्यक्षांना पदावर राहण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगण्यात आले. २०२१ फेब्रुवारीत अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यावर उपाध्यक्षांना पदावर राहण्याचा अधिकार नसल्याची ही कसली नोटीस आहे? उपाध्यक्षांच्या हकालपट्टीची? असा सवाल सिब्बल यांनी विचारला.त्यांनी नबाम राबिया प्रकरणाचा चुकीचा अर्थ लावला.संसदीय पदावर असलेल्या उपाध्यक्षांना पदावरून काढले.राज्यघटनेनूसार विविधमंडळाचे अधिवेशन सुरू असतांना अविश्वास ठरार आला आणि तो गृहीत धरला तरच त्या परिस्थित उपाध्यक्ष खुर्चीवर बसू शकत नाहीत. सभागृहात बसून ते त्यांची बाजू मांडू शकतात, ही प्रक्रिया सांगते, असे सिब्बल म्हणाले.
२१ जून पूर्वीच्या स्थितीवर पत्रातून भाष्य नाही
आसाममध्ये असताना पाठवण्यात आलेले हे पत्र २१ जूनला शिंदेंना पदावरून हटवण्यात आल्यानंतर पाठवण्यात आले. या पूर्वी हे पत्राचे अस्तित्व नव्हते. याआधीच्या स्थितीवर पत्रात भाष्य नाही.यापत्रातून जाहीरपणे नाराजी, मतभेद बोलून दाखवले नाही. भाजपसोबत जाण्याच्या कृतीचे हे पत्र समर्थन करते. विधिमंडळ पदावरून काढल्यानंतर भाजपच्या मांडीवर बसून लिहलेल्या पत्राची काय विश्वासार्हता उरते? असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. आसाममध्ये बसून ३९ लोकांनी सुनील प्रभुंची नियुक्ती रद्द केली. ही कुठली प्रक्रिया? ते २०१९ पासून प्रतोदपदी आहेत. पक्षाने ज्या व्यक्तीला पदावरुन हटवले त्यांला मान्यता देत असल्याचे राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रातून स्पष्ट होते.
व्हीपचे उल्लंघन पक्षाचे सदस्यत्व स्वत:हून सोडण्यासारखे : सिंघवी
पक्षाचा इवढाच तिरस्कार असेल तर आपणच मुळ पक्ष असून तोपर्यंत कुठलीही कारवाई करू नका असे निवडणूक आयोगात सांगा. पंरतु, त्यांनी १० व्या परिशिष्टाकडेच दुर्लक्ष केले. राजीनामा दिला नाही, दुसऱ्या पक्षात विलीन झाले नाही. दुसऱ्यांच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झालात तर मग पक्षात विलीन व्हायला काय अडचण होती? असा सवाल सिंघवी यांनी उपस्थित केला.
सुरत,गुवाहाटीऐवजी निवडणूक आयोगात का गेले नाही?
सुरत आणि गुवाहाटीऐवजी तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे का गेला नाहीत? तुम्ही राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूक का लढवली नाही? तुम्ही भाजपात विलीन का झाला नाहीत? असा सवाल उपस्थित करीत अपात्रतेची भीतीमुळे २१ जूनला निवडणूक आयोगाकडे न जाता गुवाहाटीला गेले. दहाव्या परिशिष्टाला बाजूला सारण्यासाठी हे सगळे केल गेल, असे सिंघवी म्हणाले.
सरन्यायाधीशांचा ठाकरे गटाला सवाल
जर शिंदे गटाचे आमदार भाजपात विलीन झाले असते,तर त्यांची शिवसेना म्हणून असलेली ओळख संपली असती. त्यामुळे त्यांच्यासाठी दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचा पर्यायच नव्हता. पक्षाध्यक्षांवर विश्वास राहिलेला नाही,अशी त्यांची भूमिका होती असे सरन्यायाधीश म्हणाले; परंतु प्रत्येक पक्षात मतभेद असतात.त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पुरेशी प्रणाली उपलब्ध आहे. तोडगा निघत नसेल तर राजीनाम द्या. फक्त मतभेद आहेत म्हणून तुम्ही सरकार पाडाल? असा सवाल सिंघवी यांनी उपस्थित केला.
तुम्ही सत्तेतून पायउतार झालात : न्‍यायालयाचे निरीक्षण
राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीचा पर्यायही शिंदे गटाच्या यादीत असायला हवा. बहुमत चाचणीसाठी राज्यपालांकडे कुठलाही वैध पुरावा नव्हता.अशात सरकारने बहुमत चाचणीचा सामना न करताच राजीनामा दिला अशा सरकारला न्यायालय पुन्हा सत्तेत कसे आणू शकते. तुम्हाला सत्तेतून बाहेर काढले नाही, तुम्ही पायउतार झाले आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
राज्यपालांच्या अवैध आदेशामुळे राजीनामा
उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देण्याचा मुद्दाच इथे गैरलागू आहे. राज्यपालांच्या अवैध आदेशांमुळेच ठाकरेंनी राजीनामा दिला. ठाकरेंनी राजीनामा दिला,बहमुत चाचणीला समोर गेले नाहीत म्हणून त्यांना ज्या कारणामुळे राजीनामा द्यावा लागला त्या कृत्याचे समर्थन कसे केले जावू शकते? राज्यपालांचे ते अवैध कृत्य वैध कसे ठरू शकेल? असा सवाल सिंघवी यांनी उपस्थित केला. निवडणूक आयोगाचा १७ फेब्रुवारीचा निर्णय पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने लागू केला,तर ठाकरे गटात राहिलेल्या सर्व आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.कारण निर्णयाच्या तत्वानुसार १९ जुलैपासून ते आमदार पक्षात राहिलेत नाहीत. त्यामुळे ज्यांनी दहाव्या परिशिष्टाचे उल्लंघन केले, त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळेल आणि ज्यांनी १०व्या परिशिष्टाचे पालन केले, त्यांच्यावर उलट अपात्रतेची कारवाई होईल. हाव्या परिशिष्टातच विधिमंडळ पक्षाची व्याख्या राजकीय पक्षाच्या संदर्भातच केली आहे, असे सिंघवी म्हणाले.तर, २१ जूनला फक्त एकच राजकीय पक्ष अस्तित्वात होता, तो म्हणजे उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील शिवसेना, असा युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी केला.