नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा – विरोधकांना नामोहरण करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्ष एकवटले आहेत. याच मुद्यावरुन संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात विरोधकांकडून गदारोळ घातला जात आहे; पंरतु, विरोधकांच्या या आरोपांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) एका अहवालातून प्रत्युत्तर दिले आहे. ( ED data ) तपास संस्थेने जारी केलेल्या एका अहवालातून एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 'ईडी'ने नोंदवलेल्या एकूण गुन्ह्यापैकी केवळ २.९८% प्रकरणे देशातील खासदार तसेच आमदारांशी संबंधित आहेत.
माजी खासदार, आमदार तसेच इतर लोकप्रतिनिधींचा त्यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे अशा प्रकारणामध्ये ९६% आरोपी दोषी आढळून त्यांना शिक्षा मिळतेय. अर्थात खासदार, आमदारांविरोधातील ईडीच्या तपासानंतर दोषसिद्धचे प्रमाण ९६% आहे. ईडीने ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत तीन कायद्यांअर्तगत केलेल्या कारवाईची आकडेवारी जाहीर केली आहे. मनी लॉन्ड्रिंग ऍक्ट , फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट , फरार आर्थिक गुन्हेगार अशा गुन्ह्यांचा त्यात समावेश आहे.
'ईडी'ने पीएमएलए तरतूदीनूसार २००५ पासून काम करण्यास सुरूवात केली.यानुसार एजन्सीला तपासादरम्यान संबंधिताला बोलावण्याचा, अटक करण्याचा, संपत्ती कुर्क करण्याचा तसेच न्यायालयात आरोपीविरोधात खटला चालवण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे.
आर्थिक गुन्ह्याशी संबंधीत आतापर्यंत ५ हजार ९०६ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. यातील १७६ प्रकरणे विद्यमान तसेच माजी खासदार,आमदार तसेच एमएलसी विरोधात नोंदवण्यात आले आहेत.पीएमएलए अंतर्गत आतापर्यंत १ हजार १४२ आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून ५१३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.या कालावधीत २५ प्रकरणावर सुनावणी पुर्ण झाली असून २४ प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.एक प्रकरणात आरोपीला दोषमुक्त करण्यात आले आहे. मनी लॉान्ड्रिंग प्रकरणातील दोषींची संख्या ४५ आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
दोषसिद्धीमुळे ३६.२३ कोटींची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. न्यायालयाने दोषींविरोधात ४.६२ कोटींचा दंड ठोठावला आहे. दाखल करण्यात आलेल्या इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआयआर) पैकी ५३१ प्रकरणात अधिकाऱ्यांकडून धाड सत्र राबवण्यात आले. या प्रकरणात जारी करण्यात आलेल्या सर्च वारंटची संख्या ४ हजार ९५४ आहे.
आकडेवारीनूसार मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांन्वे १ हजार ९१९ कुर्कीचे आदेश देण्यात आले असून यानूसार १ लाख १५ हजार ३५० कोटींची संपत्ती कुर्क करण्यात आली आहे. या कायद्यानूसार विद्यमान मुख्यमंत्री, बडे राजकारणी, बडे अधिकारी, व्यापारी समूह, कॉरर्पोरेट, परदेशी नागरिक तसेच इतर काही हाई प्रोफाईल लोकांना तपास सुरू करण्यात आला आहे.
हेही वाचा :
