समलैंगिक विवाह मान्यतेला केंद्र सरकारचा विरोध : सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतीय दाम्पत्याच्या पोटी जन्मलेल्या मुलांच्या संकल्पनेशी समलिंगी संबंधांची तुलना होऊ शकत नाही, असे स्‍पष्‍ट करत देशात समलैंगिक विवाह मान्‍येतला केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. या प्रकरणी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रात सादर केले आहे. (Same-Sex Marriage)
समलिंगी विवाहासंदर्भात सर्वोच्च न्‍यायालयातील १५ याचिका दाखल झाला होत्‍या. याप्रकरणी सरकारने आपली भूमिका स्‍पष्‍ट करावी, असे आदेश न्‍यायालयाने दिले होते. यावर केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करत आपली भूमिका स्‍पष्‍ट केली आहे.
समलिंगी विवाह कुटुंब व्‍यवस्‍थेच्‍या विरोधात
केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, विवाह ही संकल्पनाच विरुद्ध लिंग दोन व्यक्तींमधील मिलनाला अधोरेखित करते. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ हे समलिंगी विवाह मान्यतेचा दावा करू शकत नाही. विवाहाची वैधानिक मान्यता ही निसर्गात विषमलिंगीपुरती मर्यादित आहे आणि ती संपूर्ण इतिहासात रूढ आहे. राज्याच्या अस्तित्वासाठी आणि टिकून राहण्यासाठी ती मूलभूत आहे. अशा प्रकारचा विवाह हा कुटुंब व्‍यवस्‍थेच्‍या विरोधात आहे. समलैंगिक विवाहाला मान्यता देता येणार नाही.”
Centre files affidavit before Supreme Court, opposes the legal recognition of same-sex marriage.
Centre tells SC that same-sex relationships & heterosexual relationships are clearly distinct classes which cannot be treated identically. pic.twitter.com/Fs7C3gGdqC
— ANI (@ANI) March 12, 2023
हेही वाचा
- Costa Titch : परफॉर्म करताना स्टेजवर कोसळून रॅपर कोस्टा टिचचा मृत्यू
- ‘शारीरिक संबंध न ठेवणे हे मानसिक क्रौर्य’, पतीला घटस्फोट मंजूर
- China Australia War Alert : येत्या तीन वर्षात ऑस्ट्रेलिया-चीन युद्ध भडकणार? वाचा काय सांगतो ऑस्ट्रेलियन मीडिया रिपोर्ट