नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. सिसोदिया यांना शुक्रवारी राऊस अॅव्हेन्यू कोर्टातून दोन धक्के बसले. सर्वप्रथम, न्यायालयाने सिसोदिया यांच्या कोठडीची ईडीची मागणी मान्य करत सात दिवसांची कोठडी मंजूर केली. तर सीबीआयने अटक केल्याप्रकरणी जामीन अर्जावरील सुनावणी दुसऱ्या न्यायालयाने २१ मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अव्हेन्यू कोर्टात 57 पानांची रिमांड प्रत सादर करून सिसोदियाच्या 10 दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली होती. (Manish Sisodia)
याआधी, कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, ईडीने उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यामागे षडयंत्र असल्याचा दावा केला होता. मद्य धोरणात नियम बदलून काही विशेष लोकांना 6% ऐवजी 12% लाभ देण्यात आला. सिसोदिया यांच्या चौकशीसाठी रिमांड आवश्यक आहे. ईडीने न्यायालयाला सांगितले की मनीष सिसोदिया आणि के कविता संपर्कात होते. (Manish Sisodia)
ईडीने कोर्टात दावा केला, या पॉलिसीमुळे दक्षिणेतील कंपन्यांना फायदा झाला. बड्या उद्योगपतींना फायदा झाला. सिसोदिया यांच्या सांगण्यावरून मद्य धोरणाचे नियम बदलण्यात आले. अवैध कमाईची व्यवस्था निर्माण झाली. घाऊक व्यापाराचा वाटा खास लोकांना दिला जात असे. 6% ऐवजी 12% मार्जिन देण्यात आले. डिजिटल पुरावे हटवले.
अधिक वाचा :
