नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खुशखबर दिली आहे. आज (दि. २४) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) ४ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या कर्मचाऱ्यांचा डीए ३८ टक्के आहे. आता तो ४२ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे पेन्शनधारकांना मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये वाढ होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा ४७ लाख कर्मचारी आणि ६८ लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. (7th Pay Commission)
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए) वाढवण्याचा निर्णयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तर कर्मचाऱ्यांचा डीआर (Dearness Relief) हा बेसिक पेन्शनच्या आधारावर मोजला जातो. डीए आणि डीआर हा कर्मचाऱ्यांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी दिला जातो.
याआधी २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी महागाई भत्ता ४ टक्क्यांनी वाढवला होता. यामुळे तो ३४ टक्क्यांवरून ३८ टक्क्यांवर गेला होता. केंद्र सरकारने लागू केलेली ही वाढ जुलै २०२२ ते डिसेंबर २०२२ पर्यंतच्या काळासाठी होती. आता पुन्हा डीए वाढवण्यात आला आहे. ही वाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी प्रमाणे आहे. सध्याच्या ३८ टक्के डीए नुसार कर्मचाऱ्यांना १८ हजार रुपयांच्या बेसिक वेतनावर ६ हजार ८४० रुपये इतका महागाई भत्ता मिळतो.
केंद्र सरकारकडून दरवर्षी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली जाते. महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ झाल्याने १८ हजार रुपये बेसिक वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात दरमहा ७२० रुपयांची वाढ होईल. सध्याच्या ३८ टक्के डीए नुसार कर्मचाऱ्यांना १८ हजार रुपयांच्या बेसिक वेतनावर ६ हजार ८४० रुपये इतका महागाई भत्ता मिळतो. वाढीव दरानुसार महागाई भत्त्यापोटी कर्मचाऱ्यांना मासिक ७ हजार ५६० रुपये मिळतील. (7th Pay Commission)
हे ही वाचा :
