बँकांच्या नियमांत आजपासून 'हे' होत आहेत बदल!
मुंबई/नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : शुक्रवारपासून (1 ऑक्टोबर) बँकिंग, पेन्शन तसेच इतर काही महत्त्वाच्या नियमांत बदल होत आहेत. ऑटो डेबिट पेमेंटसाठी ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टीमशी संबंधित नियमांत बदल आजपासून लागू होणार आहेत. यांतर्गत बँका आणि पेटीएम, फोन पेसारख्या डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मअंतर्गत हप्ते अथवा कोणत्याही प्रकारचे बिल पेमेंट खात्यातून वजा करण्यापूर्वी प्रत्येकवेळी ग्राहकाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी, तुमचा सक्रिय मोबाईल क्रमांक बँकेत अपडेट असणे आवश्यक आहे. 5,000 पेक्षा जास्त पेमेंटसाठी ओटीपी प्रणाली अनिवार्य केली आहे. हा बदल फक्त डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड किंवा त्यांच्यावर सेट केलेल्या ऑटो डेबिट पेमेंट मोडवर लागू होईल.
जर तुम्ही घर, वाहन किंवा वैयक्तिक कर्ज घेतले असेल, तर ही नवीन प्रणाली त्याच्या हप्त्यावर लागू होणार नाही. कारण, ते तुमच्या बँक खात्याशी जोडलेले आहे. त्याचप्रमाणे जर तुम्ही एलआयसी किंवा म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक केली असेल व ती तुमच्या बँक खात्याशी जोडलेली असेल, तर ही नवीन प्रणाली यावरदेखील लागू होणार नाही.
तीन बँकांचे चेकबुक आऊटडेटेड होणार
विलीनीकरणामुळे 1 ऑक्टोबरपासून अलाहाबाद बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाच्या ग्राहकांचे जुने चेकबुक आऊटडेटेड होणार आहे. तिन्ही बँकांचा एमआयसीआर कोड हा आजपासून ग्राह्य धरला जाणार नाही. दरम्यान, सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक आजपासून आपली एटीएम सेवा बंद करीत आहे.
पेन्शनसंदर्भात हा बदल
पेन्शनशी निगडित डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेटच्या नियमातील बदलही आजपासून लागू होत आहेत. त्यानुसार आता 80 वर्षांवरील पेन्शनधारक ते हयातीत असल्याचे प्रमाणपत्र पोस्टाच्या मुख्य कार्यालयात असलेल्या जीवन प्रमाण केंद्राकडे सादर करू शकणार आहेत. 30 नोव्हेंबरपर्यंत हे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
पोस्टाच्या एटीएम शुल्कावर जीएसटी
पोस्टाच्या ग्राहकांना आता त्यांनी घेतलेल्या एटीएमच्या मेंटेनन्स शुल्कापोटी 125 अधिक जीएसटी द्यावा लागेल. याशिवाय एसएमएस अ‍ॅलर्ट सेवेसाठी 12 रुपये आकारले जाणार आहेत. कार्ड गहाळ झाल्यास 1 ऑक्टोबरपासून 300 रुपये भरल्यानंतर नवे कार्ड मिळेल. पुरेशा रकमेअभावी पीओएस व्यवहार रद्द झाल्यास 20 रुपये दंड अधिक जीएसटी तसेच पाच मोफत एटीएम व्यवहारांनंतर पुढील व्यवहारासाठी प्रत्येकी 10 रुपये अधिक जीएसटी अदा करावा लागणार आहे. नवीन पिन क्रमांक जारी करण्यासाठी 50 रुपये अधिक जीएसटी असे शुल्क आकारले जाणार आहे.