राज्यातील सत्तासंघर्षावरील आजचा युक्तीवाद संपला, उद्याही सर्वोच्च न्यायालयात होणार नियमित सुनावणी
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : राज्यातील सत्तासंघर्षानंतर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात (दि. १४) पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. आमदार अपात्रता, शिवसेनेतील बंडखोरी आणि पक्षांतर बंदी कायदा यावर ठाकरे गटाच्‍या वतीने वकील कपिल सिब्बल, मनु अभिषेक सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. आता या प्रकरणी उद्या (बुधवारी) नियमित सुनावणी होणार असून, शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवी युक्तीवाद करणार आहेत.
सिब्बल यांचा जोरदार युक्तीवाद
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती एम. आर. शहा,न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठसमक्ष आज सुनावणी झाली. (Thackeray vs Shinde) यावेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. या सुनावणीदरम्यान अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया निकालाचा संदर्भ देण्यात आला. १० व्या शेड्यूलचा वापर आता राजकीयदृष्या अनैतिकतेसाठी केला जात आहे. हेच शेड्यूल आता मोडीत काढले जात असून त्याचा गैरवापर होत आहे. १० व्या शेड्यूलचे उल्लंघन झाल्याच्या मुद्यावर सिब्बल यांनी जोर दिला.
नबाम रेबिया प्रकरणानुसार, जेव्हा विधानसभा अध्यक्षाला त्यांना हटवण्याची नोटीस बजावली जाते त्याच क्षणी ते १० व्या शेड्यूल अंतर्गत न्यायाधिकरण म्हणून काम करू शकत नाहीत. जोपर्यंत प्रस्ताव दाखल दाखल केला जात नाही तोपर्यंत अध्यक्षांना हटविण्याविरोधात कोणताही प्रस्ताव नसतो. पण इथे ५ न्यायमूर्तींचे म्हणणे आहे की एकदा नोटीस बजावली की अध्यक्षांचे न्यायाधिकरण अकार्यक्षम होते, असा युक्तिवाद अॅड कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला.
राज्यपालांनी म्हटले होते की तुम्ही सभागृहाची रचना बदलू शकत नाही. पण विधानसभा अध्यक्षांनी २१ जणांना अपात्र ठरवले तर उपाध्यक्षांनी हा निर्णय रद्द ठरवला. राज्यपालांनी वेळेआधी अधिवेशन बोलावले नाही. यामुळे राजकीय स्थिती बदलली. नबाम रेबिया यांनी २ दिवसांसाठी मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारली आणि नंतर कालिको पूल यांनी पक्षांतर केले आणि ते मुख्यमंत्री झाले, असे सिब्बल म्हणाले. एका नोटिशीवर अध्यक्षांना गैर असल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
ठाकरे गटाचे दुसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी युक्तीवाद करताना म्हणाले की, पक्षांतर बंदी कायद्‍यातील दहाव्‍या परिष्‍ठातील तरतुदी विकलांग केल्‍या तर त्याचा परिणाम घटनेतील अन्‍य तरतुदींवरही होईल.
विधानसभा अध्यक्षांनी निष्पक्ष असणे आवश्यक : सरन्यायाधीश
१० व्या शेड्यूल अंतर्गत मध्यस्थ म्हणून विधानसभा अध्यक्ष निष्पक्ष असणे आवश्यक असल्याचे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. तसेच नबाम रेबिया प्रकरणाची ठळक माहिती द्या. तसेच अध्यक्षांविरोधातल्या कारवाईवर स्वतः अध्यक्ष निर्णय कसे घेणार, असेही सरन्यायाधीशांनी यावेळी म्हटले.
एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करून भाजप सोबत घटनाबाह्य सरकार स्थापन केले आहे, असा दावा ठाकरे सरकारने केला आहे. याशिवाय ठाकरे आणि शिंदे गटात शिवेसना कोणाची यावरून देखील वाद सुरू आहे. दोन्ही गटांकडून आपणच शिवसेना असून पक्षाचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाणावर दावा करण्यात आला आहे.
दोन्ही बाजूंकडून अनेक याचिका
सर्वोच्च न्यायालयात ज्या याचिका दाखल आहेत, त्यात १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या नोटिशीला शिंदे गटाने दिलेले आव्हान, एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी दिलेले निमंत्रण व बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेली संधी, याला शिवसेनेने दिलेले आव्हान, विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल असलेली याचिका, शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती रद्द करण्याला देण्यात आलेले आव्हान, शिंदे यांच्या गटनेते तसेच भरत गोगावले यांच्या प्रतोद पदावरील निवडीला ठाकरे गटाने दिलेले आव्हान, राहुल शेवाळे यांच्या लोकसभेतील गटनेते पदावरून लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने दिलेले आव्हान आदी याचिकांचा यात समावेश आहे. (Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde)
जेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आलेला असतो, तेव्हा विधानसभेचे अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाही, हाच आमचा मुद्दा असल्याचे शिंदे गटाकडून सांगण्यात आले आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी सुरु झाल्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. मागील सुनावणीवेळी आम्ही नबाम राबिया खटल्याचा संदर्भ दिला होता, असे सांगत हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सुपूर्द करावे, अशी विनंती सिब्बल यांनी केली होती.
ठाकरे गटाने सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याची विनंती खंडपीठाकडे केली होती. तथापि न्यायालयाने त्यावर स्पष्ट मत दिलेले नाही. त्यामुळे पुढील सुनावणी पाच न्यायमूर्तीसमोर होणार की सात न्यायमूर्तींसमोर होणार, याबाबत औत्सुक्य निर्माण झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चाळीस आमदारांसोबत वेगळा गट स्थापन केल्यापासून शिवसेना पक्ष व त्याच्या धनुष्यबाण चिन्हावर दोन्ही गटांनी आपापला दावा सांगितलेला आहे. अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या आधी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव धनुष्यबाण चिन्ह गोठवून दोन्ही गटांना वेगवेगळी नावे व वेगवेगळे निवडणूक चिन्ह दिले होते.