जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघ पुनर्रचना योग्य: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : जम्मू काश्मीरमधील मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.१३) झालेल्या सुनावणीवेळी दिला. जम्मू काश्मीरसाठीचे कलम ३७० संपुष्टात आणल्यानंतर या भागाचे तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने विधानसभा व लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना केली होती. पुनर्रचनेला आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात असंख्य याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
कलम ३७० संपुष्टात आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आक्षेप घेणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. या याचिकांवर आजच्या निकालाचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे न्यायमूर्ती संजय कौल आणि न्यायमूर्ती ए. एस. ओक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. मतदारसंघ पुनर्रचनेला आक्षेप घेत ज्या लोकांनी याचिका दाखल केली होती, त्यात श्रीनगर येथील रहिवाशी अब्दूल गनी खान आणि डॉ. मोहम्मद मट्टू यांचा समावेश होता. जम्मू काश्मीरमधील विधानसभा मतदारसंघांची संख्या १०७ वरुन ११४ इतकी करण्यात आली होती. त्याला प्रामुख्याने याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते.
हेही वाचा
