शेअर बाजारच्या पडझडीत गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाचे काय? सर्वोच्च न्यायालयाचा सेबीला सवाल

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालातील अदानी समूहावरील आरोपांनंतर शेअर बाजार गडगडला. अशासारख्या संकटात भारतीय गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील यावर सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ला सोमवारपर्यंत संक्षिप्त अहवाल देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवारी) सांगितले.

हिंडेनबर्ग अहवालाबाबत वकील विशाल तिवारी तसेच मनोहरलाल शर्मा यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. तिवारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) या प्रकरणाचा तपास करण्याची मागणी केली आहे. तर मनोहरलाल शर्मा यांनी गुंतवणूकदारांचे शोषण आणि फसवणूक करणाऱ्या शॉर्ट सेलरविरोधात तपास करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकांवरील सुनावणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. पी. एस. नरसिन्हा तसेच न्या. जे. बी. पारदीवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुरू झाली. न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, भारतीय गुंतवणूकदारांचे या संकटात झालेले नकसान कित्येक लाख कोटींचे आहे, असे सांगितले जाते. गुंतवणूकदारांची अशी गुंतवणूक अशा संकटापासून कशी संरक्षित करता येईल? भविष्यात असे होणार नाही याची आपण खात्री कशी देऊ शकतो? यासाठी भविष्यात सेबीची कोणती भूमिका असली पाहिजे? असे प्रश्न उपस्थित करून त्याबाबतचा संक्षिप्त अहवाल देण्यास सरन्यायाधीशांनी सेबीला सांगितले. अशा घटना घडू नयेत यासाठी एक मजबूत चौकट कशी तयार करता येईल, याचा तपशील अहवालात द्यावा, असा आदेश त्यांनी सेबीला दिला.

सेबीचे अधिकार वाढवण्यासाठी समिती सेबीला व्यापक अधिकार देऊ शकेल, अशी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. सध्याची रचना काय आहे आणि ही विद्यमान प्रशासन यंत्रणा कशी मजबूत करता येऊ शकेल, हे आम्हाला तुम्ही दाखवून द्या. आम्ही तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा विचार करू शकतो. यात शेअर बाजारशी संबंधित तज्ज्ञ, माजी न्यायाधीश, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक कायदा तज्ज्ञ इत्यादींचाही त्यात अंतर्भाव करता येईल, असे चंद्रचूड म्हणाले.