पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर यांची आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. एस. अब्दुल नजीर हे अयोध्येतील राजन्मभूमी प्रकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात स्थापन करण्यात आलेल्या खंडपीठाचे सदस्य होते. या खंडपीठात अल्पसंख्याक समाजातून येणारे ते एकमेव न्यायाधीश होते. एस. अब्दुल नजीर हे ४ जानेवारी २०२३ रोजी निवृत्त झाले होते. यानंतर ते राज्यपालपदी विराजमान होतील, अशी आशा व्यक्त केली जात होती. (SA Nazeer)
एस. अब्दुल नजीर दोन महत्त्वाचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातून निकाली काढण्यात आल्यानंतर ते निवृत्त झाले होते. (SA Nazeer) केंद्र सरकारने २०१६ साली घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. नोटबंदी निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवरील सुनावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या खंडपीठाचेही ते सदस्य होते. याशिवाय मंत्री, खासदार, आमदार यांच्या भाषण स्वातंत्र्यावर अतिरिक्त निर्बंध लादण्यास त्यांनी नकार दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्य न्यायाधीशांची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती होण्याची गेल्या सहा वर्षांतील पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी २०१४ मध्ये भारताचे माजी सरन्यायाधीश पी सथाशिवम यांची केरळच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली होती. न्यायमूर्ती फातिमा याही १९९७ मध्ये निवृत्ती झाल्यानंतर त्यांनी तामिळनाडूच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी स्वीकारली होती. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी निवृत्ती झाल्यानंतर महत्वाची पदे भुषवली आहेत. २०२० मध्ये भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांची राज्यसभा सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली हेती. २०१९ मध्ये निवृत्तीच्या काही दिवस अगोदर गोगाई यांनी अयोध्या येथील रामजन्मभूमीच्या खटल्याच्या कामकाजाचे अध्यक्षपद भूषवले होते. (SA Nazeer)
