नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : सेबीसारखी नियामक यंत्रणा कायम सतर्क असते. ही यंत्रणा खूप अनुभवी असून अदानी समूहाचे प्रकरण तिने पूर्णपणे समजावून घेतले तर आहेच; पण यावर तिची बारीक नजर आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सांगितले
गुंतवणूकदारांची आर्थिक फसवणूक आणि शोषण केल्याचा तसेच अदानी समूहाच्या शेअर्सचे दर कृत्रिमरीत्या खाली आणण्याचा आरोप करणारी सार्वजनिक जनहित याचिका (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली असून त्यावर न्यायालयानेही आपले निरीक्षण नोंदविले आहे. या संदर्भात पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला अर्थमंत्री उत्तर देत होत्या.
त्या म्हणाल्या की, सरकार या प्रकरणी न्यायालयात काय म्हणणे मांडणार, हे येथे उघड करणार नाही. पण देशाची संबंधित नियामक यंत्रणा खूप अनुभवी आहे. हे नियामक त्यांच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत. त्यांना या प्रकरणाची पूर्ण जाणीव असून त्यांचे त्यावर पूर्ण नियंत्रण आहे. केवळ आत्ताच नाही; पण ते नेहमीच या आघाडीवर दक्ष आणि सज्ज असतात हे त्यांनी स्पष्ट केले. अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळासमोर अर्थमंत्र्यांनी आज भाषण केले. त्यानंतर त्या पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत होत्या .
अदानी समूहाच्या अदानी पोर्टस् आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन, अदानी ट्रान्समिशन लिमिटेड आणि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या तीन कंपन्यांनी आपल्या समूहातील आघाडीच्या अदानी एंटरप्रायझेस या कंपनीसाठी आपले शेअर्स एसबीआय कॅप ट्रस्टी कंपनीकडे गहाण ठेवले आहेत. ही माहिती एसबीआय कॅप ट्रस्टी कंपनीने 10 फेब्रुवारीला मुंबई स्टॉक एक्स्चेंजकडे दाखल केलेल्या निवेदनात दिली. ही कंपनी देशातील सर्वात मोठ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाची युनिट कंपनी आहे. अदानी एंटरप्रायझेसच्या कर्जदारांचे सुरक्षा विश्वस्त म्हणून तारण प्राप्त झाले असल्याचे या ट्रस्टी कंपनीने सांगितले.
एलआयसीचे अध्यक्ष एम. आर. कुमार यांनी अदानी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर विमाधारकांना निश्चिंत राहण्याचे आवाहन केले आहे. एलआयसीने अदानी समूहात केलेली गुंतवणूक एलआयसीच्या एकूण मालमत्तेच्या 0.97 टक्केच आहे. शिवाय एलआयसीने आपल्या जुन्या धोरणांचा पुनर्विचार करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आजच्या घडीला एलआयसीचे भागधारक आणि विमा ग्राहक यांच्यावर कसलाही परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
