नवी दिल्ली : भारतातील परदेशी अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देण्याचे ९ राज्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : पाकिस्तान, अफगाणिस्तान तसेच बांगलादेशातील अत्याचाराला कंटाळून भारतात आश्रय घेतलेल्या तेथील धार्मिक अल्पसंख्यांकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी 9 राज्यांतील 31 जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहे. अशी माहिती गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी लोकसभेत दिली.

नागरिकत्वाची प्रकरणे लवकरात लवकर मार्गी लावण्याच्या अनुषंगाने जिल्हा स्तरावर ही प्रकरणे मार्गी लावण्याचे निर्देश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. नागरिकत्वासाठी काही जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्राप्त झालेली आहेत. अर्जांची मोठ्या प्रमाणावरील संख्या लक्षात घेउन 31 जिल्ह्यांमध्ये संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. प्रताडित लोकांना नागरिकता कायदा 1955 च्या कलम 16 नुसार नागरिकता प्रदान केली जात आहे.

पाकिस्तान, बांगलादेश तसेच अफगाणिस्तानातून भारतात शरण घेतलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौध्द, पारसी तसेच ख्रिश्चन लोकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याच्या अनुषंगाने काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने नागरिकता कायद्यात सुधारणा केली होती. ज्या 31 जिल्ह्यांत नागरिकता देण्यासाठी अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत, ते जिल्हे महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगड यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा

• अदानी ९ वर्षांत दुसऱ्या क्रमांकावर कसे पोहोचले? राहुल गांधींचा लोकसभेत प्रश्नांचा भडीमार
• 'रॅपीडो'ला झटका, महाराष्‍ट्रातील बंदी उठविण्‍यास सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा नकार
• मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विरोधात साधू-संत एकवटले, 'हे' आहे कारण…