budget 2023 : सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने

रेल्वे, बंदरे, रस्ते, शेती, अन्न, लोखंड आणि कोळसा क्षेत्राला जोडणार्‍या पायाभूत सुविधा यांना सरकारने प्राधान्य दिले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी व भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीला गती देण्यासाठी गतिशक्ती हा विकास आराखडा महत्त्वाचा ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

प्रभावी पुरवठा साखळी व्यवस्थापनावर आधुनिक अर्थव्यवस्थांच्या आर्थिक वृद्धीचा वेग अवलंबून राहणार आहे. हे व्यवस्थापन पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेवर आधारित असल्याने पायाभूत सुविधा देशाच्या आर्थिक वृद्धीचा महत्त्वाचा घटक म्हणून विचारात घेतल्या जातात. 2030 पर्यंत जगातील तिसरा मोठा देश म्हणून उभारण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकासाचे सातत्य गरजेचे मानले जाते. 2025 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे लक्ष साध्य करण्यासाठी सरकारला अर्थसंकल्पाचा सिंहाचा वाटा हा पायाभूत सुविधांसाठी ठेवावाच लागणार आहे. त्यातून निर्माण होणारा रोजगार 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीकडे दिशानिर्देश करणारा ठरणार आहे. गतिशक्ती संबंधित प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्राने राज्यांना 77 हजार कोटी रुपयांची व्याजमुक्त कर्ज भांडवली खर्च कर्ज म्हणून यापूर्वीच मंजूर केले आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. ही योजना याही अर्थसंकल्पात सुरू ठेवली आहे, याचा लाभ महाराष्ट्रालाही होऊ शकतो.

समावेशक विकास, कृषी क्षेत्राला उपयुक्त डिजिटल पायाभूत सुविधा, वित्तीय क्षेत्र, पायाभूत सुविधा व गुंतवणूक, हरितवृद्धी, युवाशक्ती आणि क्षमता उजागर ही 2023-24 या अर्थसंकल्पाची प्राधान्ये सप्तरींशी आहेत, असे केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले आहे. आर्थिक वृद्धीला गती देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकासामधील गुंतवणुकीबाबत केंद्र सरकारची द़ृढ वचनबद्धता दिसून येते. त्यामुळेच 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चाची तरतूद 37.4 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. बंदर, कोळसा, लोखंड, खते या क्षेत्रांना जोडण्यासाठी 100 वाहतूक पायाभूत सुविधा प्रकल्प निश्चित करण्यात आले आहेत.

हरित ऊर्जा क्षेत्रासाठी 35 हजार कोटी रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकीची तरतूद आशादायक वाटणारी आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेची तरतूद 66 टक्क्यांनी वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती द्यायला मदत होणार आहे. नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या माध्यमातून टायर-2 व 3 शहरांसाठी नागरी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य शहरांना याचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

शेती क्षेत्रासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील, असे बजेटमध्ये नमूद केलेले आहे. परंपरागत पायाभूत सुविधांमध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधांची भर पडली आहे. त्यासाठीसुद्धा अर्थसंकल्पात तरतुदी दिसून येतात. ज्यातून ऑनलाईन बाजार व वित्तीय तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्राला गती प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेची देशात तीन महत्त्वाची केंद्रे उभी केली जाणार आहेत. 5-जी सेवांचा वापर करणारे अप्लिकेशन विकसित करण्यासाठी देशभरातील अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये 100 प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहेत. दळण-वळणाच्या विकासामुळे औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र व पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळण्यास मदत होते.

रेल्वेसाठी दोन लाख चाळीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 50 नव्या विमानतळांची घोषणा करण्यात आली आहे. तथापि, अस्तित्वात असलेल्या छोट्या विमानतळांच्या सेवा गुणवत्तावाढीसाठी विशेष तरतूद दिसून येत नाही. तथापि रेल्वे, विमानतळ यांचा महाराष्ट्राला लाभा होण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी कार्यक्षम व अद्ययावत पायाभूत सुविधा आवश्यक असणार आहेत.

डॉ. श्रीकृष्ण महाजन
अधिष्ठाता, वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्या शाखा, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर