budget 2023 : अर्थसंकल्पासाठी ‘अशी’ पाळली जाते गोपनीयता

नवी दिल्ली : अर्थसंकल्प एक अत्यंत गोपनीय दस्तावेज आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पासंबंधित एकही माहिती बाहेर जाऊ नये म्हणून ते तयार करणार्‍या अधिकार्‍यांना 10 दिवस जणू काही नजरकैदेतच ठेवले जाते. या अधिकार्‍यांचा बाह्य जगाशी कोणताही संपर्क राहत नाही आणि अधिकारी दहा दिवस नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरात राहतात. त्यांना त्यांच्या घरीही जाऊ दिले जात नाही. सर्व जण अर्थमंत्र्यांचे भाषण संपल्यानंतरच प्रेसमधून बाहेर पडतात. काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांना विशेष पास दिला जातो, ज्यामुळे ते कधीही बाहेर जाऊ किंवा येऊ शकतात. (budget 2023)

अर्थसंकल्प तयार करणारे अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचा 'लॉक-इन' कालावधी हा हलवा समारंभानंतर सुरू होतो. गेल्या वर्षी कोव्हिड-19 प्रोटोकॉलचे पालन करून केंद्रीय अर्थसंकल्प प्रथमच पेपरलेस सादर करण्यात आला आणि लॉक-इनमध्ये पाठवण्यापूर्वी अर्थसंकल्प टीममध्ये सामील असलेल्या मुख्य कर्मचार्‍यांना मिठाईचे वाटप करण्यात आले होते. अर्थसंकल्प तयार होत असताना शेवटच्या दहा दिवसांत इंटरनेट वापरावर बंदी घातली जाते. मोबाईल नेटवर्क काम करत नाही. फक्त लँडलाईनवरूनच संभाषण शक्य असते. फक्त अर्थसंकल्प दस्तावेज तयार करणार्‍या टीमलाच नाही, तर त्याच्या छपाईशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनाही बाहेर येण्यास किंवा सहकार्‍यांना भेटण्याची परवानगी नसते. त्यांच्या राहण्या-जेवणाची व्यवस्थाही तिथेच केली जाते. या दहा दिवसांत एखादा कर्मचारी आजारी पडला तर त्याला उपचारासाठी रुग्णालयातही जाऊ दिले जात नाही.

'लॉक-इन' कालावधीत वैद्यकीय सुविधा देण्यासाठी सर्व सुविधांनी सुसज्ज डॉक्टरांचे पथक उपस्थित असते. जास्त आजारी असल्यास त्याला राममनोहर लोहिया रुग्णालयात नेले जाते. तिथे चोख बंदोबस्त असतो व कर्मचारी कुटुंबीयांनाही भेटू शकत नाही. कोणत्याही प्रकारच्या हॅकिंगपासून गोपनीय दस्तावेजांचे संरक्षण केले जाते. ज्या कॉम्प्युटरवर बजेट संबंधित कागदपत्रे आहेत, या प्रक्रियेत वापरण्यात येणारे सर्व संगणक एकमेकांपासून डी-लिंक करण्यात येतात. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या हॅकिंगची भीती राहत नाही. हे संगणक फक्त प्रिंटर आणि प्रिंटिंग मशिनशी जोडलेले असतात. (budget 2023)

अर्थ मंत्रालयाच्या प्रिंटिंग प्रेस असलेल्या भागात निवडक वरिष्ठ अधिकार्‍यांनाच जाण्याची परवानगी असते. 1950 पर्यंत बजेटची छपाई राष्ट्रपती भवनात होत होती. परंतु, 1950 मध्ये बजेटचा काही भाग लिक झाला होता. त्यानंतर नवी दिल्लीतील मिंटो रोड येथे असलेल्या प्रेसमध्ये छपाई सुरू झाली आणि त्यानंतर 1980 पासून नॉर्थ ब्लॉकच्या बेसमेंटमधूनच अर्थसंकल्प छापण्यात येऊ लागला. छपाई आणि पॅकिंग पूर्ण झाल्यानंतर विशेष सुरक्षेत अर्थसंकल्पाचा दस्तावेज संसद भवनात आणला जातो. संसद भवनात हा दस्तावेज तेथील सुरक्षा अधिकारी आपल्या ताब्यात घेतात. अर्थ मंत्रालयात माध्यमांना जाण्यास मनाई असते. विशेष परिस्थितीमध्येच विशेष पास देऊन त्यावर पत्रकारांना अर्थ मंत्रालयात सोडले जाते.