Budget 2023 : द़ृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प

उत्पन्न कर (Budget 2023)

वार्षिक 7 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांना उत्पन्न कर भरावा लागणार नाही.
नवीन टॅक्स स्लॅब म्हणजेच नवीन कर रचनेचीही घोषणा केली.
3 ते 6 लाख रुपये उत्पन्नावर 5 टक्के कर.
6 ते 9 लाख रुपये उत्पन्नावर 10 टक्के कर.
9 ते 12 लाख रुपये उत्पन्नावर 15 टक्के कर.
12 ते 15 लाख उत्पन्न असेल तर 20 टक्के कर.
15 लाखांवर उत्पन्न असेल तर 30 टक्के कर.
आयकर रिटर्न भरण्यासाठी 2 पर्याय देण्यात आले आहेत.

कृषी :

अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी विशेष डिजिटल प्लॅटफॉर्म स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. विशेषतः कृषी स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी ग्रामीण भागात कृषिवर्धक निधीची स्थापना केली जाईल.
भारत बाजरी, नाचणी अशा भरडधान्यांचे जगातील महत्त्वाचे उत्पादन केंद्र बनणार.
शेतीसाठी खताची पर्यायी पद्धती स्वीकारण्यासाठी पी.एम. प्रणाम योजनेची सुरुवात केली जाईल.
पुढील 3 वर्षांपर्यंत 1 कोटी शेतकर्‍यांना नैसर्गिक शेतीसाठी मदत केली जाईल.
नैसर्गिक शेतीसाठी 10 हजार बायो इनपूट रिसोर्स सेंटर्स स्थापन केले जातील.
कृषी स्टार्टअप्स सुरू करण्यासाठी ग्रामीण क्षेत्रात कृषिवर्धक निधी स्थापन केला जाईल.
पूर्वीपासून सुरू असणार्‍या मत्स्य संपदा योजनेत एक नवी पोटयोजना सुरू करण्यात आली. त्यात 6 हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाईल.
पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य पालनावर लक्ष्य देण्यासाठी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट वाढून 20 लाख कोटी करण्यात आले आहे.
देशातील कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअप्सला प्राधान्य दिले जाईल.
पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेत 'एमएसएमई'चा समावेश होईल.
या 'एमएसएमईं'ना आपल्या उत्पादनांची गुणवत्ता व पोहोच सुधारण्यासाठी या पॅकेजचा वापर करता येईल.
गोवर्धन योजनेंतर्गत 500 नव्या प्रकल्पांची स्थापना केली जाईल.
फलोत्पादनासाठी 2200 कोटींची तरतूद.
कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी भरीव तरतूद.

शिक्षण (Budget 2023)

157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करणार.
लहान आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाईल.
शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी उत्कृष्ट संस्था सुरू केल्या जातील.
आगामी तीन वर्षांत एकलव्य शाळांना 38 हजार 800 शिक्षक आणि कर्मचारी मिळणार आहेत.
एक लाख प्राचीन पुरातन वास्तूंचे डिजिटलायजेशन करण्याची घोषणा.
आटिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी 3 सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स उघडली जातील.
नवोन्मेष आणि संशोधनासाठी नवीन राष्ट्रीय डेटा गव्हर्नन्स धोरण तयार केले जाईल.
पंचायत आणि प्रभाग स्तरावर भौतिक ग्रंथालये स्थापन करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेटस् रिसर्चला 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' म्हणून पाठिंबा दिला जाईल.
47 लाख तरुणांना राष्ट्रीय शिकाऊ पदोन्नती योजनेचा लाभ झाला.
30 स्किल इंडिया आंतरराष्ट्रीय सेंटर्सची स्थापना केली जाईल.

टेक-ऑटो

ई-कोर्ट योजनेचा तिसरा टप्पा 7,000 कोटी रुपयांपासून सुरू होईल.
5-जी अ‍ॅप्स बनवण्यासाठी 100 लॅब बनवल्या जातील.
ग्रीन हायड्रोजन मिशनसाठी 2030 पर्यंत 5 एमएमटी वार्षिक उत्पादनाचे लक्ष्य.
ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्रात 35 हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक.
नवीन ऊर्जा क्षेत्रात 20 हजार 700 कोटी रुपयांची गुंतवणूक.
रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटींची भांडवली तरतूद.
वाहन स्क्रॅपिंगसाठी पुरेशा निधीची तरतूद केली जाईल.
शेअर्स आणि लाभांशाचा दावा करण्यासाठी एकात्मिक आय.टी. पोर्टल तयार केले जाईल.

उद्योग

नवीन उद्योजकांना 10 वर्षांसाठी कर सवलत.
3 कोटींची उलाढाल असलेल्या सूक्ष्म उद्योगांना करात सवलत.
कारागीर आणि शिल्पकारांसाठी पी.एम. विश्वकर्मा कौशल सन्मान पॅकेजची घोषणा.
कोरोनाचा फटका बसलेल्या 'एमएसएमईं'ना दिलासा दिला जाईल.
'एमएसएमई'साठी कर्ज गॅरंटीची नवी योजना ॠखऋढ खऋडउ मध्ये व्यापाराला चालना देण्यासाठी नव्या उपाययोजना.
चडचए उत्पादनांची गुणवत्ता आणि पुरवठा सुधारण्यासाठी पी.एम. विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
इलेक्ट्रिक किचन चिमणीवरील कस्टम ड्युटी 7.5 टक्क्यांवरून वाढवून 15%.
ज्येष्ठ नागरिक खाते योजनेची मर्यादा 4.5 लाखांवरून 9 लाख.
सिगारेटवरील कस्टम ड्युटी 16 टक्क्यांनी वाढणार.
कपडे आणि कृषीशिवाय इतर वस्तूंवर बेसिक कस्टम ड्युटी 21% वरून घटवून 13%.
कौशल सन्मान योजनेने उत्पादनांचा दर्जा आणि मार्केटिंग सुधारली जाईल.

रिअल इस्टेट (Budget 2023)

पी.एम. आवास योजनेचा खर्च 66 टक्क्यांनी वाढवून 79 कोटींपर्यंत नेला जाईल.
एअर कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी 50 नवी विमानतळे, हेलिपॅड, ड्रोन आणि लँडिंग ग्राऊंड बनवले जातील.
सर्व शहरे आणि गावांतील मेनहोल आणि सेप्टिक टँकची स्वच्छता मशिनने केली जाईल.
आदिवासी जमातींना घर, स्वच्छ पाणी, शिक्षण आणि चांगल्या आरोग्य सुविधा देण्यासाठी पी.एम. प्रिमिटिव्ह व्हल्नरेबल ट्रायबल ग्रुप्स डेव्हलपमेंट मिशन लाँच केले आहे.

अन्य

मोफत अन्न योजनेसाठी दोन लाख कोटींचा खर्च.
गरिबांना 2024 पर्यंत मोफत रेशन मिळणार.
आतापर्यंत मोफत रेशनचा 80 कोटी लोकांना फायदा.
पी.एम. अन्नपूर्णा कौशल्य योजनेची सुरुवात होणार.
पीपीपी मॉडेलच्या आधारे पर्यटनाला चालना देणार.
2047 पर्यंत अ‍ॅनिमिया संपवणार
44 कोटी 60 लाख लोकांना जीवन विमा कवच.
11.7 कोटी परिवारांसाठी शौचालये बांधली.
औषध संशोधन क्षेत्रासाठी नव्या योजना.
आदिवासींसाठी (अनुसूचित जाती) 15 हजार कोटींचे पॅकेज.
आदिवासींसाठी विशेष शाळा उघडल्या जाणार.
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटसाठी 10 लाख कोटींची तरतूद.
पी.एम. आवास योजनेसाठी निधीत वाढ.
रेल्वेसाठी 2 लाख 40 हजार कोटींची तरतूद, ही तरतूद 2013/14 च्या तुलनेत अधिक असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्र सरकार मदत करणार.
गरिबांच्या घरांसाठी 79 हजार कोटींचा फंड.
मॅन होलमध्ये कोणताही कर्मचारी उतरणार नाही यासंदर्भातील यंत्रणा बनवणार.
महापालिका स्वतःचे बाँड आणू शकतात.
पायाभूत सुविधांसाठी 10 लाख कोटींची तरतूद.
जेलमध्ये असणार्‍या गरीब कैद्यांच्या जामिनासाठी मदत करणार.
पी.एम. सुरक्षा योजनेद्वारे 44 कोटी नागरिकांना लाभ.
ई-न्यायालय तयार करण्यासाठी निधीची तरतूद.
एफ. पी. एफ. ओ. सदस्यांची संख्या दुप्पट होऊन 27 कोटींवर.
व्यवहारात आता पॅन कार्डला ओळखपत्र म्हणून मान्यता.
हरित विकासावर जोर देणार.
अक्षय ऊर्जेसाठी 20 हजार 700 कोटींची तरतूद.
सर्व जुन्या गाड्या मोडीत काढणार.
1 जिल्हा 1 उत्पादनासाठी मॉल बनवणार.
महिला सन्मान बचतपत्र योजना राबवणार.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुदत ठेव योजना 15 लाखांवरून 30 लाखांपर्यंत क्षमता वाढवली.
कृषी लोन सुविधा 20 लाख कोटींनी वाढवण्यात येणार.

रुपया असा येणार (Budget 2023)

* ऋण व अन्य देयके   34 पैसे
* वस्तू आणि सेवा कर 17 पैसे
* उत्पन्न कर              15 पैसे
* कॉर्पोरेट कर           15 पैसे
* केंद्रीय उत्पादन शुल्क 7 पैसे
* बिगर कर महसूल     6 पैसे
* सीमा शुल्क             4 पैसे
* कर्जेतर भांडवली प्राप्ती 2 पैसे