पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्प २०२३-२४ लोकसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि मध्यमवर्गीयांसह विविध क्षेत्रांचा विकासाचा विचार करण्यात आला आहे. आता अर्थसंकल्पावर सत्ताधार्यांसह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. दरम्यान, नॅशनल कॉन्फरसचे नेते फारुक अब्दुल्लांनी अर्थसंकल्पाचे कौतूक केले. तर काँग्रेसचे शशी थरुर यांनी नाराजी व्यक्त केली. जाणून घेवूया अर्थसंकल्पावर कोणी काय म्हणाले याविषयी…
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने मध्यमवर्गाला मदत केली आहे. तसेच प्रत्येक प्रत्येकाला काही ना काही दिले आहे, अशी प्रतिक्रिया जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी दिली.
अर्थसंकल्पात काही चांगल्या गोष्टी होत्या. त्यामुळे पूर्णपणे नकारात्मक अर्थसंकल्प असे मी म्हणणणार नाही. तरीही अनेक प्रश्न आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मनरेगाचा उल्लेख नव्हता. कामगारांसाठी सरकार काय करणार आहे? बेरोजगारी, महागाई यावर बोललेही गेले नाही, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरुर यांनी सांगितले.
या अर्थसंकल्पामुळे महिलांचा सन्मान वाढला आहे. मुले आणि किशोरवयीन मुलांसाठी डिजिटल लायब्ररीच्या घोषणेमध्ये जिल्हा स्तरावर मुलांना फायदा होईल. महिला शक्ती सशक्त राष्ट्र कसे घडवू शकते, याचे प्रतिबिंब आजच्या अर्थसंकल्पात दिसत आहे. हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांच्याही हिताचा आहे. विरोधक नाराज असले तरी देशताील नागरिक आनंदी आहेत, असे केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले.
यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला, उपेक्षित वर्ग आणि मध्यमवर्गीयांना मदत देण्यासाठी प्राधान्याने विकास आणि कल्याणावर केंद्रित आहे. देशाला काही वर्षात ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे आणि जागतिक स्तरावरील शीर्ष तीन अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.
मागील ९ वर्षांपासून सादर होणाराच हा अर्थसंकल्प आहे. वाढीव कर, कल्याणकारी योजना आणि अनुदानावर पैसा खर्च होत नाही. काही भांडवलदार आणि बडे उद्योगपती यांच्याकडून कर वसूल केला जात आहे. कराचा फायदा जनतेला व्हायला हवा, पण त्यांनाचा आर्थिक झळ बसत आहे, अशी टीका पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी केली.
अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग म्हणजे राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाची पुनरावृत्ती होती. कोणत्याही कर कपातीचे स्वागत आहे. लोकांच्या हातात पैसा देणे हा अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे, असे काँग्रेस खासदार कार्ती चिदंबरम यांनी म्हटले आहे.
2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने देशातील जनतेला निराश केले आहे. अर्थसंकल्पामुळे महागाई आणि बेरोजगारी आणखी वाढणार आहे, असा दावा समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केला.
हा निवडणुकीचा अर्थसंकल्प आहे, यात शेतकऱ्यांसाठी काहीही नाही. शेतकऱ्यांच्या हमी भावाबद्दल अर्थमंत्री काहीच बोलल्या नाहीत. रेल्वेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या खेड्यात राहते; पण त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीच तरतूद नाही. हा अत्यंत निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टीच्या खासदार डिंपल यादव यांनी दिली.
हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांचा विचार करणारा आहे. कर रचनेत बदल हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे मत भाजप खासदार गौतम गंभीर यांनी व्यक्त केले.
राज्यातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. हा अर्थसंकल्प नसून, निवडणुकीचे भाषण आहे. भाजपचे लोक बाहेर जे म्हणतात तेच त्यांनी अर्थसंकल्पात रचत याची पुनरावृत्ती केल्याचे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटले आहे. महागाई वाढत आहे, तरी ही नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणतीही काळजी घेतली गेली नाही. याची काळजी घ्यायला हवी होती, असे मल्लिकार्जुन खर्गेंनी स्पष्ट केले.
सरकारने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की भारत हा सुमारे 130 कोटी गरीब, मजूर, वंचित, शेतकरी इत्यादींचा विशाल देश आहे. ज्यांना त्यांच्या अमृतकाळाची तळमळ आहे. यंदाचा अर्थसंकल्पही फारसा वेगळा नाही. सरकार गेल्या वर्षीच्या उणिवा निदर्शनास आणून देत नाही आणि पुन्हा नव्या आश्वासनांची उधळण करते. तर ग्राउंड रिअॅलिटीमध्ये 100 कोटींहून अधिक लोकांचे जीवन पूर्वीप्रमाणेच धोक्यात आहे. लोक आशेने जगतात, पण खोटी आशा का? असा प्रश्नही मायावती यांनी उपस्थित केला आहे.
या अर्थसंकल्पात महागाईवर कोणताही दिलासा नाही. उलट या अर्थसंकल्पाने महागाई वाढणार आहे. बेरोजगारी दूर करण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना नाही. शैक्षणिक बजेट 2.64 टक्क्यांवरून 2.5 टक्क्यांवर आणणे दुर्दैवी आहे. आरोग्य बजेट 2.2 टक्क्यांवरून 1.98 टक्क्यांपर्यंत कमी करणे हानिकारक आहे. दिल्लीतील जनतेला पुन्हा सावत्रपणाची वागणूक केंद्राने दिली आहे.
हा केंद्रीय अर्थसंकल्प भविष्यवादी नसून पूर्णपणे संधीसाधू, लोकविरोधी आणि गरीबविरोधी आहे. त्याचा फायदा लोकांच्या एका वर्गालाच होईल. या अर्थसंकल्पामुळे देशातील बेरोजगारीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार नाही. मला अर्धा तास द्या, मी तुम्हाला गरिबांसाठी बजेट कसे तयार करायचे ते दाखवते असे आव्हान ममता बॅनर्जी यांनी सध्याच्या सरकारकडून मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पावर दिले आहे.
