पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (दि. १ फेब्रुवारी) आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी देशाचा अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडत आहेत. समाजातील सर्व घटकांच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे स्पष्ट करत त्यांनी सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणार्या योजनांची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी माहिती दिली.
देशातील अंतोदय आणि लाभार्थी कुटुंबांना पुढील १ वर्षांसाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने २ लाख कोटी रुपये खर्च केला आहे, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.
देशाच्या समतोल न्याय आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सामाजिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा भविष्यातील विकास हा गुरुकिल्ली ठरणार आहे, असे स्पष्ट करत पंतप्रधान आवास योजनेचा खर्च ६६% ने वाढवून रु. ७९,००० कोटी रुपये करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केले. या माध्यमातून देशभरातील ग्रामीण आणि शहरी भागात एकूण ८० लाख घरे बांधण्यात आली. ३ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण १.१४ कोटी घरे मंजूर करण्यात आली होती. त्यापैकी ५३.४२ लाख घरे बांधण्यात आली आहेत.
समाजातील वंचित गटांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी पीएम-आदिम असुरक्षित आदिवासी गट विकास अभियान सुरू केले जाणार आहे. या माध्यमातून सुरक्षित घरे, शुद्ध पाणी, रस्ते आणि दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी दिली जाईल. तीन वर्षांत याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 15,000 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केले. 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना सेवा देणाऱ्या शाळांमध्ये 740 एकलव्य निवासींसाठी 38,800 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचारी नियुक्त केले जातील, अशीही घोषणा त्यांनी केली.
केंद्र सरकारने प्रथमच अर्थसंकल्पात शिक्षा पूर्ण झालेल्या पण आर्थिक मदतीच्या अभावामुळे कारागृहातच असलेल्या कैद्यांना आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक अडचणींमुळे कारागृहातून जामीन मिळू न शकलेल्या कैद्यांचा खर्च सरकार उचलणार आहे. देशभरात असे सुमारे दोन लाख कैदी आहेत, ज्यांची शिक्षा पूर्ण झाली आहे, मात्र सुटकेसाठी निश्चित केलेली रक्कम न मिळाल्याने ते तुरुंगातच आहेत.
