Union Budget 2023 Live : मध्यमवर्गीयांना दिलासा; शेती आधुनिक करण्याचा संकल्प | पुढारी

Union Budget 2023 Live : मध्यमवर्गीयांना दिलासा; शेती आधुनिक करण्याचा संकल्प

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचा शेवटचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. तब्बल ९ वर्षांनंतर आयकर रचनेत मोठा बदल त्यांनी जाहीर केला. त्याचबरोबर शेतीचे आधुनिकीकरण, वैद्यकीय शिक्षण, रेल्वे, डिजिटल, पायाभूत सुविधा यासाठी भरीव आर्थिक तरतुदींची घोषणा त्यांनी २०२३-२०२४च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केली.

11:01 : भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर असून उज्ज्वल भवितव्याकडे वाटचाल सुरू – निर्मला सीतारामन

11:06 : कोरोना काळात कुणीही उपाशी राहणार नाही, याची काळजी घेतली. २८ महिने आपण ८० कोटी लोकांना धान्य पुरवठा केला – सीतारामन

11:07 : जागतिक व्यवस्थेत भारताचे स्थान मजबुत होण्यासाठी G-20चे अध्यक्षपद महत्त्वाचे आहे.

11:10 : 2014पासून दरडोई उत्पन्न दुप्पट झालेले आहे. तसेच गेल्या ९ वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था जगात ५ व्या क्रमांकावर पोहोचली आहे.

11.10 : जगाने भारताची दखल चमकता तारा म्हणून घेतलेली आहे. या वर्षी विकासदर ७ टक्के राहणे अपेक्षित आहे.

11.14 : अमृतकाळासाठी आमची व्हिजन तंत्रज्ञानवर आधारित ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था, बळकट सार्वजनिक वित्त व्यवस्था, सक्षम वित्त व्यवस्था यावर भर असेल. यासाठी सबका साथ, सबका प्रयास आवश्यक आहे.

11.15 : सर्वसमावेशक विकास, शेवट्या माणसांपर्यत पोहोचणे, हरित विकास, युवक आणि वित्त व्यवस्थेवर भर

11.20 : महिलांची अर्थिक उन्नती ही एक फार मोठी संधी आहे.

11.21 : दिनदयाल अंत्योदय योजनेत ८१ लाख स्वयंसहाय्यता गट स्थापन झाले आहेत. या बचत गटांना मदत करण्यासाठी Large Producer Enterprise ची स्थापना करणार.

11.24 : पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनाची घोषणा. या योजनेतून कारागिरांना सहकार्य केले जाईल. कारागिरांना त्यांची उत्पादनांचा दर्जा उंचावणे, आणि MSMEच्या साखळीत स्थान मिळवणे यासाठी प्रयत्न.

11.25 : पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य आणि खासगी क्षेत्रांचे सहकार्य घेणार. अमृत दरोहर योजनेची ३ वर्षं अंमलबजावणी होणार. जैवविविधता, पाणथळ जागा, पर्यावरणपुरक पर्यटनासाठी संधी आणि स्थानिकांना रोजगार.

शेतीसाठी मोठ्या घोषणा :

11.30 : शेतीसाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरची निर्मिती केली जाणार. ओपन सोर्स, ओपन स्टँडर्ड पद्धतीने या सुविधीची निर्मिती. यातून शेतकरी केंद्रित उपाययोजनांची निर्मिती केली जाईल. शेतीसाठी लागणारे घटक, बाजारासंदर्भाची माहिती, शेतीउद्योगाला पाठबळ, स्टार्टअपना बळ दिले जाणार.

11.31 : शेती क्षेत्रातील स्टार्टअपसाठी Agriculture Accelerator Fund ची निर्मिती, यातून शेतीतील तरुण उद्योजकांना पाठबळ. शेतीतील समस्यांवर परवडणाऱ्या आणि नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांची निर्मिती.

11.36 : जास्त लांबीचा धागा निर्माण व्हावा यासाठी क्लस्टरमधील, खासगी सहभागाने योजना. शेतकरी, सरकार, मार्केटशी जोडणी, उद्योगांचा सहभाग असणार.

11.37 : प्राथमिक शेतकरी पतपुरवठा सोसायट्यांचे संगणकीकरण, यासाठी २,५१६ कोटींचा निधी. राष्ट्रीय डेटाबेसची निर्मिती होणार. सहकारी संस्था, फिशरी सोसायटी, डेअरी सोसायटींची स्थापना केली जाणार. यातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांची साठवणूक करता येणार..

11.38 : शेतीकर्जाचे उद्दिष्ट २० लाख कोटी. डेअरी, मासेमारी, पशुधनावर भर.

11.40 : पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेसाठी ६ हजार कोटी.

  • 3 वर्षांत १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा स्वीकार करण्यासाठी मदत केली जाणार. यासाठी १० हजार बायोइनपूट सेंटरची स्थापना केली जाणार.

आरोग्य : 

11.44 : ICMRच्या निवडक प्रयोगशाळांत खासगी आणि सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक संशोधनासाठी वापरू शकणार.

11.45 : 2047पर्यंत देशातून सिकल सेल अॅनिमिया देशातून हद्दपार होणार. शून्य ते ४० वयोगटातील ७ कोटी लोकांची तपासणी केली जाणार.

11.46 : मेडिकल तंत्रज्ञान, संशोधनला चालना देणार. वैद्यकीय उपकरणांची निर्मितीसाठी कुशल मनुष्यबळ मिळण्यासाठी बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रम

11.47 : औषधनिर्माण क्षेत्रात संशोधनाला प्राधान्य. 157 नव्या नर्सिंग कॉलेजची निर्मिती.

शिक्षण 

11.56 : पुढील ३ वर्षांत ३८,८०० शिक्षकांची तसेच इतर स्टाफची भरती. ७४० एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांची उभारणी. या शाळांचा लाभ ३.५ लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना होणार.

11.58 : राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची निर्मिती. यामाध्यमातून लहान मुले, अल्पयीन मुले यांना दर्जेदार पुस्तके मिळतील.

11.59 : नॅशनल चाईल्ड ट्रस्ट, चिल्ड्रन बुक ट्रस्टच्या माध्यामातून प्रांतिक भाषांत पुस्तके.

12.00 : जिल्हा शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण संस्थेची स्थापना. यामाध्यमातून शिक्षणांना प्रशिक्षण दिले जाणार.

  • पंतप्रधान कौशल्य कौशल्य विकास योजना ४.०ची घोषणा
  • देशात ३० स्कील इंटरनॅशनल सेंटरची स्थापना केली जाणार. Unified Skill India प्लॅटफॉर्मची निर्मिती.
  • National Apprenticeship Promotion Schemeची घोषणा. याचा लाभ ४७ लाख तरुणांना होणार.

रेल्वे :  

12:01 : रेल्वेसाठी २.४० लाख कोटींचा निधी. आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा निधी.

भांडवली गुंतवणुकीत मोठी वाढ

12.04 : भांडवली गुंतवणुकीसाठी १० लाख कोटींची तरतुद. ही तरतुद एकूण बजेटच्या ३.३ टक्के इतकी आहे. २०१९-२०२०शी तुलना करता ही तरतुद तिप्पट आहे.

12.05 : कर्नाटकातील Upper Bhadra Project साठी ५३०० कोटींचा निधी

12.06 : पायाभूत सुविधांत गुंतवणूक वाढीसाठी केंद्राकडून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या ५० वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्ज योजनेला मुदतवाढ.

12.07 : 100 Critical Transport Infrastructure Projects. यामध्ये बंदरे, कोळसा, स्टील, खते, धान्य यांच्यासाठीचे प्रकल्प होतील. यासाठी ७५ हजार कोटींची तरतुद. शिवाय खासगी क्षेत्रातून १५ हजार कोटी.

12.08 : पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ७९००० कोटींची तरतुद.

12.09 : 50 विमानतळ, हेलिपॅड, वॉटर एरोडोम्सची निर्मिती.

12.10 : राज्यांच्या राजधानीत मॉलची निर्मिती. यात एक जिल्हा एक उत्पादन पद्धतीने विक्री.

12.11 : अर्बन प्लॅनिंगमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन

डिजिटल

12.17 : अभियांत्रिकी संस्थात १०० प्रयोगशाळांची निर्मिती. यामध्ये ५जीवर आधारित अॅप्सची निर्मिती करण्याच उद्देश. स्मार्ट क्लासरूम्स, शेती, वाहतूक व्यवस्था यावर भर दिला जाणार. तसेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी ३ सेंटर फॉर एक्सलन्सची निर्मिती.

12.18 : National Data Governance Policy आखली जाणार.

  • फिनटेक सेवांचा लाभ वाढण्यासाठी MSMEना डिजिलॉकरची सुविधा..

इतर 

12.30 – प्रयोगशाळेतील हिऱ्यांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन. यासाठी आयआयटीला निधी देणार.

12.35 : आझादी का अमृत महोत्सवमध्ये महिला सन्मान बचतपत्रची घोषणा. यामध्ये २लाखांपर्यंत गुंतवणूक करून ७.५ टक्के परतावा मिळणार.

12.30 : 2070पर्यंत Net Zero Emissionचे टार्गेट.

  • केंद्र सरकार, राज्य सरकारकडील जुनी वाहने, जुन्या रुग्णवाहिका स्क्रॅप करण्यासाठी भरीव निधी.
  • समुद्र किनाऱ्यांवर खारफुटीची लागवड करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन. शक्य असेल तिथे रोजगार हमीतून ही कामे होणार.
  • गोवर्धन योजनेत Waster To Wealth Plantsची निर्मिती. ५०० प्लॅंटसाठी १० हजार कोटींचा निधी.

आयकर 

12.42 : नव्या टॅक्स रचनेत बदल करण्यात आले आहे. ७ लाखापर्यंतचे उत्पन्न रिबेटसाठी पात्र असेल. इनकम टॅक्सचे आता पाच स्लॅब असतील. आणि ३ लाखापर्यंतचे उत्पन्न पूर्णपणे करमाफ असेल.  पगारदार, आणि पेन्शनदारांना १५.५लाख वेतन असेल तर आता ५२,५०० रुपयांचा लाभ होणार आहे.

देशातील टॅक्स रेट हा 42.47 टक्के इतका आहे. नव्या कर रचनेत सरचार्ज रेट हा ३७ टक्केंवरून २५ टक्के इतका कमी करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे देशातील अधिकतम टॅक्स रेट आता ३९ टक्के इतका झाला आहे.

Leave Encashmentची मर्यादा ३ लाखांवरून २५ लाख प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. नवी आयकर रचना ही आता Default असेल. पण करदाते जुन्या टॅक्स रचनेचे फायदे घेऊ शकतात.

—–

  • बजेट पाहिल्यानंतर आम्ही प्रतिक्रिया देऊ. बजेट रिपोर्ट पाहिल्यानंतर बजेट कसं होवं होतं आणि कसा आहे, यावर बोलू. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणामध्ये तर काही दिसलं नाही. आता बजेटमध्ये पाहू : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे

– भारताची अर्थव्यवस्था ६.८% दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला आधार देणारा हा लोकाभिमुख बजेट असेल: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ च्या प्रती संसदेत पोहोचल्या.

  • पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक संसदेत सुरू झाली. मंत्रिमंडळाने २०२३ च्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर, सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील.
  • निर्मला सीतारमण आज पेपरलेस अर्थसंकल्प सादर करणार

-केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, डॉ. भागवत किशनराव कराड, राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि वित्त मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी २०२३-२४ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली.

– निर्मला सीतारमन संसद भवनात दाखल

– ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात होणार

– आज देशाचा सन २०२३ चा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणार

Back to top button