पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Budget 2023-24 Health : भारतासह संपूर्ण जग गेली तीन वर्षे कोरोना सारख्या महामारीचा सामना करत आहे. कोरोना महामारीच्या काळातून बाहेर पडत असलो तरी देखील संकट टळले नाहीत. याकाळात आरोग्य क्षेत्रातील नियोजनात आलेली आव्हाने, समस्या आणि मर्यादा पाहता यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य हा मूलभूत अधिकार घोषित करून आरोग्य क्षेत्रात अर्थसंकल्पात 20 टक्क्यांच्या वाढीसह भरीव तरतूदी करण्याची अपेक्षा आरोग्य क्षेत्रात कार्य करणा-या विविध तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
सीतारामन यांनी 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला (MoHFW) 86,200 कोटी रुपयांहून अधिक वाटप केले होते, जे 2021-22 वर्षाच्या तुलनेत 16.5 टक्क्यांनी वाढले आहे. मात्र, यंदा आरोग्य क्षेत्रात 20 टक्क्यांपर्यंतची वाढ अपेक्षित आहे.
Budget 2023-24 Health : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-34 मधील आरोग्यसेवा खर्चाचा एक मोठा भाग महसूल खर्च आहे आणि त्यामुळे अर्थपूर्ण बदल करण्यासाठी प्रस्तावित बजेटमध्ये भांडवली खर्चात भरीव वाढ करणे आवश्यक आहे, असे मत IMA अध्यक्ष डॉ.शरद कुमार अग्रवाल यांनी इंडिया टुडेला दिलेल्या माहितीत व्यक्त केले आहे.
तसेच ते, "कोविड-19 साथीच्या रोगाचा अनुभव आरोग्याला मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित करण्यासाठी एक मजबूत केस आहे. IMA ला असे वाटते की असे करण्याची योग्य वेळ आली आहे. सरकार हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यास सक्षम असेल अशी अपेक्षा आहे. आरोग्यासाठी सार्वत्रिक प्रवेश, सुरक्षित पाणी, स्वच्छता, पोषण, प्राथमिक शिक्षण तसेच गरिबीचे निर्मूलन हे समाज आणि राष्ट्राच्या कल्याणाच्या मार्गातील कोनशिले आहेत. लोकांचे कल्याण साधण्यासाठी सुशासनाची संकल्पना करणे म्हणजे या सेवा एकत्र करणे (क्लिनिकल, सार्वजनिक आरोग्य, आणि सामाजिक निर्धारक) एकाच छताखाली. किमान पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि दारिद्र्य निर्मूलन हे आरोग्य मंत्रालयाच्या आरोग्याशी जोडले गेले पाहिजेत," ते म्हणाले.
डॉ शरद कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, यांनी गरिबीचा सामना करणे आणि आरोग्य सेवा गुंतवणुकीबद्दल सांगितले, सार्वजनिक क्षेत्रातील मजबूत गुंतवणुकीसह युनिव्हर्सल हेल्थ केअर सिस्टम तयार करणे. त्यांनी खाजगी क्षेत्राकडून धोरणात्मक खरेदी तसेच आरोग्य सेवा प्रदात्यांद्वारे भरलेला जीएसटी कमी करण्याच्या आवश्यकतेबद्दलही सांगितले.
डॉ शरद कुमार अग्रवाल म्हणाले, "आम्ही आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतूदीबद्दल सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा ठेवल्या आहेत. ते पुढे म्हणाले की IMA ने बजेट शिफारसींची यादी एकत्र केली आहे ज्यात कर आणि कर दरांचे तर्कसंगतीकरण, GST, धोरणात्मक व्यावसायिक हस्तक्षेप आणि भारतातील आरोग्य सेवा क्षेत्राच्या वाढीस मदत करण्यासाठी व्यावहारिक उपाय समाविष्ट आहेत.
हे ही वाचा :
