- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी २० लाख कोटी रुपये कृषी कर्ज वाटपाचे उदिष्ट्य ठेवले असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. तरुण उद्योजकांना कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी प्रवेगक निधी गठित केला जाईल, असे सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले आहे. (Union Budget 2023)
ओपन सोर्स, ओपन स्टँडर्ड, इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड म्हणून शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा तयार केल्या जातील. सर्वसमावेशक शेतकरी-केंद्रित उपाय सक्षम केले जातील आणि यामुळे शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल. मार्केट, कृषी उद्योग आणि स्टार्टअप्सला पाठबळ दिले जाईल, असे सीतारामन यांनी नमूद केले.
The Print या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखानुसार शेतीवर सरकार जो खर्च करते त्यातील ७५ टक्के रक्कम ही सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि खतांवरील सबसीडी यावर होतो. तर १५ टक्के रक्कम ही पी. एम. किसान सन्मान निधीवर जातो. त्यामुळे फक्त १० टक्केच रक्कम योजनांवर खर्च होते. पी. एम. किसान सन्मान योजना २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी जाहीर करण्यात आली. देशातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना ६००० रुपये देण्याची ही योजना आहे. नंतर ही योजना देशातील सर्वच शेतकऱ्यांना लागू करण्यात आली. How India Spend या वेबसाईटनुसार या योजनेचा फायदा देशातील १४.५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना या योजनेचा फायदा होतो.
भारतासाठी भविष्यातील अन्नसुरक्षेसाठी शेतीची उत्पादकता वाढ याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, असे या लेखात म्हटले आहे. या लेखात शेतीसाठी PLIच्या धरतीवर योजना आखली जावी, असेही या लेखात म्हटले होते.
राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने या महिन्यात जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार २०२२-२०२३ या वर्षांत शेतीचा विकासदर ३.५ टक्के राहणे अपेक्षित आहे. हा विकासदर २०२१-२०२२ या वर्षी ३ टक्के होता.
डेलॉईट या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात तंत्रज्ञान क्षेत्रात होत असलेल्या प्रगतीचा वापर शेतीमध्ये केला जावा, अशी मागणी केली आहे. डिजिटल अॅग्रीकल्चर मिशनचा विस्तार करून त्यात Agristack ही संकल्पना राबवावी, ज्यात शेतीसंबंधित सर्व घटकांना शेतीची सर्व प्रकारची माहिती मिळावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. शेतीमाल प्रक्रिया आणि शेतीसंबंधित इतर उद्योगांना एक खिडकी पद्धतीने मंजुरी मिळावी, अशी ही मागणी आहे.
How India Spend या वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार शेती क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा १८ टक्के इतका आहे. तर भारतातील ६० कोटी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. २०२०मध्ये केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२च्या अखेरपर्यंत दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते.
हेही वाचा :
