पुढारी ऑनलाईन डेस्क : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला मंगळवारी (दि. 31) सुरुवात झाली असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (दि. १ फेब्रुवारी) आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी देशाचा अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडत आहेत. यादरम्यान, भारताच्या बँकिंग आणि वित्त क्षेत्राला अनेक अपेक्षा आहेत. भारतात बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचे (NBFC) विशाल नेटवर्क आहे. देशातील पत, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक सुलभ करण्यात हे क्षेत्र मोठी भूमिका बजावते. 'स्टॅटिस्टा'च्या अहवालानुसार 2021 पर्यंत भारतात सुमारे 1,00,000 शेड्युल्ड बँका होत्या. यामध्ये सुमारे 98,000 तुलनेने लहान ग्रामीण आणि शहरी सहकारी बँकांचा समावेश आहे. बावीस खाजगी क्षेत्रातील बँकांची मालमत्ता 800 अब्ज डॉलर पेक्षा जास्त होती, तर 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची 1.5 ट्रिलियन डॉलरपेक्षा जास्त मालमत्ता होती. यामुळे बँकिंग आणि वित्त क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग बनले आहे.
गुंतवणूक सल्लागारांच्या अंदाजानुसार, 2023 मध्ये पीएसयू (PSU) बँका, भांडवली वस्तू आणि पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. गुंतवणूक सल्लागार पीएसयू बँकांबाबत खूप उत्साही आहेत. त्यांना वाटते की, यावेळच्या अर्थसंकल्पात सरकार पीएसयू बँकांमध्ये मोठी रक्कम देण्याची घोषणा करू शकते.
अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक (PSB) खाजगीकरण कार्यक्रम जलदगतीने समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी आणि अनेक बँकांमधील सरकारी नियंत्रण रद्द करण्याचे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे आहे.
मुरली रामकृष्णन, साउथ इंडियन बँकेचे एमडी आणि सीईओ यांनी फायनान्शियल एक्स्प्रेसच्या एका अहवालात म्हटले आहे की, सरकार इंधन आणि खतांवरील सबसिडी तर्कसंगत करून गैर-प्राधान्य खर्च कमी करण्यासाठी पावले उचलू शकते. सध्या, नॉन-मेरिट सबसिडी देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 5.7 टक्के आहेत, जी दीर्घकाळ टिकू शकत नाहीत.
NBFC ने मागणी केली आहे की सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अॅसेट्स अँड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीज इंटरेस्ट अॅक्ट अंतर्गत वसुलीच्या प्रक्रियेला परवानगी देण्यासाठीची मर्यादा 20 लाख रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्यात यावी. यामुळे एनबीएफसी बँका, लघु वित्त बँका, गृहनिर्माण वित्तपुरवठादार आणि इतर वित्तीय संस्थांच्या बरोबरीने येतील.
