पुढारी ऑनलाइन डेस्क : हिजाबशी संबंधित प्रकरण रजिस्ट्रारसमोर नमूद करा, लवकरच तारीख देण्यात येईल, असे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाद्वारे केली जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबच्या मुद्यावर तातडीने सुनावणी व्हावी, अशी मागणी वकिलांनी केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हिजाबशी संबंधित प्रकरण रजिस्ट्रार समोर नमूद करा, लवकरच तारीख दिली जाईल, असे आश्वासन दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यापूर्वी शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी कायम ठेवणा-या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणा-या विविध याचिकांवर विभाजित निर्णय दिला आहे.
जानेवारी 2022 मध्ये उडुपीतील कॉलेजमध्ये हिजाबवरून (hijab) वाद निर्माण झाला. कॉलेजमध्ये प्रवेश केलेल्या विद्यार्थिनींना हिजाब काढून वर्गात प्रवेश करण्यास सांगण्यात आले. पण, विद्यार्थिनींनी हिजाब काढण्यास नकार दिला. यावरून कॉलेज व्यवस्थापन आणि विद्यार्थ्यांमध्ये वाद निर्माण झाला. काही विद्यार्थिनींनी कॉलेजबाहेर आंदोलन सुरू केले. हिजाबला विरोध करून काही विद्यार्थिनी आणि विद्यार्थ्यांनी गळ्यात भगवा शेला घालून कॉलेजमध्ये प्रवेश केला. काही विद्यार्थ्यांनी निळा शेला घालून निदर्शने केली. उडुपीतील सहा विद्यार्थिनी आणि पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सलग ११ दिवस सुनावणी केली. १५ मार्च रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. शाळा, महाविद्यालयात हिजाबवर बंदी असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
त्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयात हे प्रकरण पोहोचले. तसेच या वादात मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने देखील या वादात उडी घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब बंदी कायम ठेवल्यानंतर याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद पूर्ण केल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
हे ही वाचा :
