Charge sheet : वेबसाईटवर प्रकाशित करण्यासाठी 'चार्जशीट' सार्वजनिक कागदपत्र नाही - सर्वोच्च न्यायालय
पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Charge sheet : सीबीआय (केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो) किंवा ईडी (अंमलबजावणी संचलनालय) द्वारे दाखल केलेल्या चार्जशीटला सार्वजनिक डोमेन आणि सरकारी वेबसाईटवर प्रकाशित करण्याच्या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
Charge sheet : अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांच्या माध्यमातून पत्रकार आणि पारदर्शिता कार्यकर्ता सौरव दास यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यांनी याचिकेत बनावट बातम्यांच्या मुद्द्याला अधोरेखित केले होते जे आरोपपत्रांच्या निवडक किंवा चुकीच्या लीकमुळे उद्भवू शकतो. त्यामुळे मीडिया ट्रायल होऊ शकतात.
या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती एमआरशाह आणि सीटी रविकुमार यांच्या पीठने म्हटले की चार्जशीट काही सार्वजनिक कागदपत्रे नाही. त्यामुळे त्याला ऑनलाइन प्रकाशित केले जाऊ शकत नाही.
खंडपीठाने म्हटले आहे की असे केल्याने आरोपी सहित अपराधामुळे पीडित आणि तपास यंत्रणेच्या अधिका-यांशी देखील करार होऊ शकतात.
Charge sheet : न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की चार्जशीटची तुलना एफआयआर सोबत केली जाऊ शकत नाही कारण चार्जशीट भारतीय साक्ष्य अधिनियमच्या अंतर्गत एक सार्वजनिक कागदपत्र नाही.
हे ही वाचा :
IND VS NZ 2nd ODI : न्यूझीलंडला पहिला धक्‍का, पहिल्‍याच षटकात फिन ऍलन बाद