supreme court : सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमकडून पदोन्नतीसाठी ८ नावांची शिफारस
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : supreme court देशाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केंद्र सरकारकडे पदोन्नतीसाठी आठ न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केली आहे.
यादीत कोलकाता उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती राजेश बिंदल याचे नाव समाविष्ठ असल्याची माहिती समोर आली आहे. कॉलेजियमने इतर पाच मुख्य न्यायाधीशांची इतर उच्च न्यायालयात बदली संबंधीची शिफारस केल्याचेही कळतेय.
केंद्राकडून कॉलेजियमच्या शिफारसींना मंजुरी देण्यात आल्या तर, न्यायमूर्ती बिंदल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनतील. यासह इतर सात इतर न्यायाधीशांना मुख्य न्यायाधीश बनवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम ने १६ सप्टेंबर २०२१ ला झालेल्या बैठकीत न्यायाधीशांना उच्च न्यायालयात न्यायाधीश पदावर पदोन्नतीची शिफारस केली आहे.
कॉलेजियम ने न्यायमूर्ती बिंदल यांच्यासह न्यायमूर्ती रंजीत व्ही.मोरे, सतीश चंद्र शर्मा, प्रकाश श्रीवास्तव, आर.व्ही.मलीमथ, रितु राज अवस्थी, अरविंद कुमार तसेच प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या नावाची शिफारस अनुक्रमे मेघालय, तेलंगणा, कोलकाता, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात तसेच आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशासाठी केली आहे.
न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध इतर वक्तव्यानूसार इतर उच्च न्यायालयात बदली करण्यासाठी पाच मुख्य न्यायाधीशांची यादी उपलब्ध करवून देण्यात आली आहे.
यानुसार त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए.ए.कुरैशी यांना राजस्थानमध्ये,राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती यांना त्रिपुरा उच्च न्यायालयात, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक यांना हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, मेघालय उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमद्दर यांना सिक्किम, आंधप्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए.के.गोस्वामी यांना छत्तीसगढ उच्च न्यायालयात बदली करण्याची शिफारस कॉलेजियम कडून केंद्राकडे करण्यात आली आहे.
कॉलेजियमच्या बैठकीत उच्च न्यायालयातील १७ न्यायधीशांच्या बदलीची शिफारस करण्यात आली आहे.
देशातील २५ उच्च न्यायालयात एकूण १ हजार ८० न्यायाधीशांचे पदे आहे. १ मे २०२१ पर्यंत यातील ४२० पदे रिक्त होते, अशी माहिती समोर आली आहे.